निकाय चुनाव: परिसीमन को लेकर 146 आपत्तियां, विपक्ष ने लगाए कई आरोप, निगम ने शासन को भेजी रिपोर्ट
सपा नेता वरुण सिंह ने दल विशेष के लोगों की सहमति से परिसीमन करने का आरोप लगाया। जंगमबाड़ी वार्ड, लल्लापुरा कला और खुर्द को एक किया गया है। भदैनी को आधा नगवां और आधा शिवाला में मिला दिया गया है।
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विस्तार
Add as a preferredनगर निकाय चुनाव में परिसीमन को लेकर कुल 146 आपत्तियां आई हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही आपत्ति जताई है। अपर नगर आयुक्त दुष्यंत कुमार के अनुसार सभी आपत्तियों का समाधान करके शासन को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। वहां से फाइनल होकर परिसीमन आएगा।
कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्षदों के वार्डों को काफी प्रभावित किया गया है। बलुआबीर और कटेहर के वार्ड को मिलाकर एक कर दिया गया। कुल मिलाकर भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। सपा नेता वरुण सिंह ने दल विशेष के लोगों की सहमति से परिसीमन करने का आरोप लगाया। जंगमबाड़ी वार्ड, लल्लापुरा कला और खुर्द को एक किया गया है। भदैनी को आधा नगवां और आधा शिवाला में मिला दिया गया है। सपा नेता रितेश केसरी ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से परिसीमन किया गया है, वहां से जान बूझकर कुछ लोगों के नाम काटे गए हैं।
दावे आपत्तियों के साथ आज से जोड़े जाएंगे मतदाता
निकाय चुनाव कार्यालय की ओर से सोमवार को नगर निगम और गंगापुर नगर पंचायत की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि एक नवंबर से सात नवंबर तक इस पर दावा आपत्ति ली जाएगी। एक जनवरी 2022 को 18 साल पूरे करने वाले मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। नाम जोड़ने, काटने, संशोधन, शिफ्टिंग से संबंधित कोई भी मतदाता आयोग की वेबसाइट एसईसी.यूपी.एनआईसी.इन पर एक से चार नवंबर के बीच आनलाइन आवेदन कर सकता है।
रैपिड सर्वे की रिपोर्ट आज, 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित
नगर निगम की ओर से रैपिड सर्वे का काम पूरा कर लिया गया, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को आएगी। रैपिड सर्वे में शासन के निर्देश के अनुसार कुल सीटों का 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसके साथ ही 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, आठ सीटें अनुसूचित जाति, एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। 31 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के लिए होंगी। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण की स्थिति साफ होगी।
