UP Politics: पूर्वांचल की सबसे युवा सांसद बोलीं- काशी द्वार योजना को रद्द करें, सदन में उठाई किसानों की आवाज

ये है पूरा मामला
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा लगभग 900 एकड़ जमीन लेने की योजना बनाई गई थी। मगर, इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया और धरना-प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

जमीन के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्य पर लगी है रोक
किसानों की जमीन के क्रय-विक्रय और निर्माण कार्य पर रोक अब भी लगी हुई है। इस वजह से किसान न तो अपनी जमीन बेच पा रहे हैं और न ही उस पर कोई निर्माण कर पा रहे हैं। क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतें पूरी करने और आय के लिए अपनी जमीन पर निर्भर हैं। वो जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाने या अन्य आवश्यक खर्चों का इंतजाम करते हैं। पिछले दो साल से जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे वे भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। 

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सांसद ने मांग की कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए। किसानों की जमीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर लगी रोक हटाई जाए। किसानों की रोजगार के साधनों के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी जमीन पर पूरा हक मिले।

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