Varanasi: बिस्किट और झोला लेकर...मंत्री नंद गोपाल नंदी ने दी ऐसी नसीहत, बगले झांकने लगे पूर्वांचल के निवेशक
मंडल स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने निवेशकों को नसीहत दी और कहा कि अधिकारियों के यहां बिस्किट व झोला लेकर जाने से बचें।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शनिवार को निवेशकों को नसीहत दी और कहा कि अधिकारियों के यहां बिस्किट व झोला लेकर जाने से बचें। साफ-सुथरा और ईमानदार अधिकारी जब झोला नहीं लेता तो मान मनौव्वल किया जाता है। पैर पकड़ा जाता है। कहा जाता है कि किसी तरह ले लीजिए। इस आदत को बदलना है। शपथ लेना है कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। भले ही हमारी फैक्ट्री दो दिन बंद रहे। चार दिन तक कारोबार ठप रहे।
मंडल स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में आए मंत्री ने कहा कि निवेशक शपथ ले लेंगे तो निश्चित तौर पर निचले पायदान तक सुधार आएगा। उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में सुरक्षा, शांति व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। सुरक्षित माहौल में उद्यमी निवेश कर रहे हैं। बदमाशों में डर में है कि कहीं बवाल या विवाद की फोटो वायरल हुई तो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
वाराणसी से हल्दिया तक जल मार्ग को जोड़ दिया गया है। पहले की सरकारों की नीति और नियति में यह नहीं थी कि कंपनियां स्थापित की जाएं। रोजगार बढ़े। बस सही सोचते थे कि कहां से कितना नोट मिल जाए? इससे पहले उन्होंने निवेशकों को एमओयू पर हस्ताक्षर का पत्र वितरित किया और कहा कि आपको सहूलियत मिले, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव
सर्वाधिक निवेश के प्रस्ताव पर्यटन के क्षेत्र में आए हैं। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव के मुताबिक, 76 उद्योगपतियों ने वाराणसी मंडल के चार जिलों में 54,325 करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। यह प्रदेश में सर्वाधिक है। इस निवेश से 38,505 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। होटल, रिजॉर्ट, ढाबा, टूरिस्ट बसें सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं।
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वाराणसी टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के राहुल मेहता ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की सरल और सहज नीति के चलते ही निवेशकों की संख्या बढ़ी है। दस लाख से दस करोड़ तक 25 फीसदी सब्सिडी, 50 करोड़ तक 20 फीसदी, 200 करोड़ तक 15 फीसदी, 500 करोड़ से अधिक दस प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। पीपीपी मॉडल पर प्रोत्साहन का लाभ भी पर्यटन कारोबारियों को मिल रहा है।
