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चौपाल: बच्चों को गुड टच-बैड टच की जानकारी देगी पुलिस, गली-मोहल्ले में घूमेगी टीम; संदिग्धों पर निगरानी

Fri, 20 Jun 2025 05:25 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 20 Jun 2025 05:25 PM IST
सार

पुलिस ने बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्हें उन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी, जो इमरजेंसी के टाइम में काम आ सकते हैं।

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Information given about good touch and bad touch police said tell children about correct use of social media
यातायात सभागार में माैजूद पुलिसकर्मी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

UP Police: यातायात सभागार में अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश सिंह और अपर पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में सभी थानों की महिला बीट प्रभारी और महिला बीट कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। 

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इसका मुख्य उद्देश्य अपने-अपने थाना क्षेत्रों में जनचौपाल लगाकर बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण के लिए जागरूक व प्रोत्साहित करना था। अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) राजेश सिंह ने साइबर फ्रॉड/ क्राइम से बचाव हेतु बच्चों को सोशल मीडिया के सही उपयोग और साइबर संबंधित अपराधों व उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया। 
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उन्होंने निर्देशित किया कि साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल करें, या www.cybercrime.gov.in पर, या अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने महिला बीट कर्मियों को अपने-अपने थाने के महिला बीट क्षेत्र में सप्ताह में कम से कम पांच दिन भ्रमणशील रहकर महिलाओं को इस संबंध में जागरूक करने का निर्देश दिया।

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दी गई जानकारी

अपर पुलिस उपायुक्त (महिला अपराध) नम्रिता श्रीवास्तव ने महिलाओं/ बालिकाओं को आत्मरक्षा और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और डायल 112 के बारे में बताया। 

उन्होंने गुड टच-बैड टच, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मेटरनिटी लाभ अधिनियम 1861, तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सावधानीपूर्वक उपयोग पर भी जानकारी दी। 

उन्होंने महिला एवं बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों के संबंध में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर भी विस्तृत जानकारी दी। इस पहल से निश्चित रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व जागरूकता को बल मिलेगा।

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