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Gyanvapi Case: 27 साल बाद शुरू की थी लॉर्ड विश्वेश्वर केस की पैरवी, छह साल बाद स्थिति जस की तस

Sun, 27 Oct 2024 02:15 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 27 Oct 2024 02:15 PM IST
सार

Gyanvapi Case : प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर के केस में 27 साल बाद पैरवी शुरू की गई थी। लेकिन, छह साल बाद स्थिति जस की तस है। मामले को लेकर लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र ने कहा कि निचली अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। 

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Gyanvapi update of court not comply with High Court order in Lord Vishwaeshwar case
Gyanvapi Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्राचीन मूर्ति स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर का केस सिविल कोर्ट में वर्ष 1991 में दाखिल किया गया था। वर्ष 2018 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने इसकी पैरवी नए सिरे से शुरू कर वर्ष 1998 से मुकदमे पर प्रभावी स्थगन आदेश खत्म कराया था। 11 अक्तूबर 2019 को वह लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र नियुक्त किए गए।

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आठ अप्रैल 2021 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यापक पुरातात्विक भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया। पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को मसाजिद कमेटी की अपील खारिज कर निचली अदालत को मुकदमे को छह महीने में निस्तारित करने का आदेश दिया। सिविल जज (सीनियर डिविजन) / फास्ट ट्रैक की अदालत ने शुक्रवार को ज्ञानवापी एएसआई के अतिरिक्त सर्वे की मांग खारिज कर दी। ऐसे में लॉर्ड विश्वेश्वर के मुकदमे की स्थिति एक बार फिर जस की तस हो गई।
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अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने शनिवार को कहा कि निचली अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को स्पष्ट रूप से कहा था कि मां शृंगार गौरी के केस में एएसआई द्वारा ज्ञानवापी के जितने क्षेत्र का सर्वे किया गया है, उसे छोड़ कर अन्य हिस्से में सर्वे के लिए वाद मित्र की अर्जी पर निचली अदालत आदेश दे सकती है। इसके बावजूद निचली अदालत से उन्हें निराशा हाथ लगी। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख करेंगे और निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।

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शृंगार गौरी के केस में व्यक्तिगत अधिकार का है दावा

अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि वर्ष 2022 का मां शृंगार गौरी का केस वादी की व्यक्तिगत क्षमता में दायर किया गया है। उसमें ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शृंगार गौरी, गणेश और अन्य अदृश्य देवताओं के दर्शन-पूजा के लिए व्यक्तिगत अधिकार का दावा किया गया है। जबकि, लॉर्ड विश्वेश्वर का केस सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत हिंदू समुदाय से संबंधित कई लोगों की ओर से प्रतिनिधि प्रकृति में मुकदमा है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के तहत दाखिल मुकदमे में पारित आदेश आम जनता पर लागू होता है। जबकि, व्यक्तिगत क्षमता में लाए गए मुकदमों में पारित आदेश पक्षों पर लागू होता है।

हमारे अधिवक्ता मजबूती से हाईकोर्ट में भी पक्ष रखेंगे
मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव एसएम यासीन ने कहा कि हम निचली अदालत के आदेश से संतुष्ट हैं। इसके बावजूद यदि लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे तो हमारे अधिवक्ता वहां भी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। हम आश्वस्त हैं कि वहां से भी आदेश हमारे ही पक्ष में आएगा।
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