Gyanvapi Case: जिला प्रशासन का याचिका वापस लेने से इन्कार, 10 नवंबर आएगा आदेश; जानें पूरा मामला

इसी तरह अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले के विचाराधीन होने का हवाला दिया और कहा कि वहीं जाएंगे। इस पर अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया। अदालत 10 नवंबर को फैसला सुनाएगी। इससे पहले दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से निपटारे की बात कही थी।जिला जज की अदालत में 24 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने सील वजूखाने के बंद ताले पर लगे कपड़े को बदलने पर सहमति जताई थी।

अदालत ने शासकीय अधिवक्ता से 29 अक्तूबर को प्रशासन की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को वापस लेकर कॉपी प्रस्तुत करने को कहा था। अदालत ने 29 अक्तूबर को ही कपड़े बदलने की तिथि तय करने को कहा था लेकिन बुधवार को सब कुछ बदल गया। अदालत ने जब शासकीय अधिवक्ता से प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर आख्या मांगी तो उन्होंने असहमति जता दी।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि याचिका वापस नहीं ली जाएगी। अदालत का निर्णय प्रशासन को मान्य होगा। अदालत ने जब अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी से पूछा तो उनके अधिवक्ता ने कहा कि यह ताला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगा था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे।