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वाराणसी : जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम पर राष्ट्र विरोधी भाषण देने का लगाया आरोप, थाने में दी तहरीर
Fri, 01 Mar 2019 04:08 PM IST
Sayali Maurya
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
Published by: Sayali Maurya
Updated Fri, 01 Mar 2019 04:08 PM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती
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वाराणसी के एक व्यक्ति ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर अनुच्छेद 370 और 35 ए को लेकर भड़काऊ भाषण देने और राष्ट्र विरोधी नीति का आरोप लगाया है। इसके लिए महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई के लिए डाफी निवासी आशुतोष त्रिपाठी ने गुरुवार को लंका थाने में तहरीर दी है।
आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने की बात पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्र विरोधी भड़काऊ भाषण देकर अशांति का माहौल पैदा करना चाहती हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लंका पुलिस ने जांच कर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
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आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए हटाए जाने की बात पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्र विरोधी भड़काऊ भाषण देकर अशांति का माहौल पैदा करना चाहती हैं। इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लंका पुलिस ने जांच कर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।
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ये कहा था महबूबा मुफ्ती ने
बता दें कि गुरुवार को महबूबा मुफ्ती ने एक बयान देकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आग से न खेलें, 35ए से छेड़छाड़ न करें। अगर ऐसा हुआ तो वो देखेंगे जो 1947 से अब तक नहीं हुआ। अगर इस पर हमला किया जाता है तो मैं नहीं जानती कि जम्मू कश्मीर के लोग कौन सा झंडा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे।
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग बनाने वाली संधि अमान्य हो जाएगी। महबूबा ने आगाह किया कि यदि विशेष प्रावधान को रद्द किया जाता है तो हालात बिगड़ने के लिए कश्मीरियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए से किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो जम्मू-कश्मीर को भारत का अंग बनाने वाली संधि अमान्य हो जाएगी। महबूबा ने आगाह किया कि यदि विशेष प्रावधान को रद्द किया जाता है तो हालात बिगड़ने के लिए कश्मीरियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
