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यूपी: हाईकोर्ट का आदेश, गलत आपराधिक इतिहास भेजने वालों पर कार्रवाई करें पुलिस आयुक्त; वाराणसी से जुड़ा है केस

Thu, 19 Nov 2026 05:47 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 19 Nov 2026 05:47 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के एक मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस आयुक्त को गलत आपराधिक इतिहास भेजने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक इतिहास से संबंधित गलत जानकारी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

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High Court orders Police Commissioner take action against submit incorrect criminal records case Varanasi
इलाहाबाद हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के मामले में आरोपियों का गलत आपराधिक इतिहास अदालत में भेजने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद और तीन अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए वहां के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल से कहा कि वह ऐसा करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने दिया।

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याची के खिलाफ थाना मडुवाडीह में धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोप में प्राथमिकी दर्ज है। उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। जांच अधिकारी उप-निरीक्षक परवेज अहमद खान पर गलत आपराधिक इतिहास अदालत में भेजने का आरोप लगा। इस पर कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।

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मंडुवाडीह थाने का मामला

आदेश के अनुपालन में वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल अदालत में उपस्थित हुए और हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि गलत आपराधिक इतिहास भेजने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई है। सभी थानों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी भेजी गई है, ताकि अदालतों में आपराधिक इतिहास की जानकारी देते समय सावधानी बरती जाए।

मामले में आरोपियों की ओर से बताया गया था कि विवेचक ने राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ नौ मुकदमों का गलत आपराधिक इतिहास भेजा था। सत्र न्यायालय ने भी संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था। बाद में अभियोजन पक्ष ने स्वीकार किया कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने पाया कि विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है। आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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