CM Dashboard: सड़कों, ODOP, मिड डे मील, पीएम सूर्यघर योजना में काशी को मिला C ग्रेड, कई विभाग टॉप-5 में पिछड़े
Varanasi News: सीएम डैशबोर्ड की अप्रैल की रैंकिंग में सड़कों, ओडीओपी, मिड डे मील और पीएम सूर्यघर योजना में वाराणसी को सी ग्रेड मिला है। वहीं कई बड़े विभाग टॉप-5 में जगह बनाने में पिछड़ गए।
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सीएम डैशबोर्ड की अप्रैल माह की रैंकिंग में वाराणसी को प्रदेश में 20वां स्थान मिला है। वहीं, जिले के 89 विभागों की सिर्फ 11 परियोजनाएं ही टॉप-5 में स्थान बना सकी हैं। कई बड़े विभाग टॉप-5 में जगह बनाने में पिछड़ गए। सड़कों और ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) वित्त पोषण योजना और मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) की स्थिति के साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में जिले को सी ग्रेड मिला है।
अप्रैल की जारी रैंकिंग के मुताबिक उद्यान विभाग को ए-प्लस ग्रेड मिला है। विभाग के पास 65 आवेदन आए और सभी को निस्तारित कर दिया गया। विभाग प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, बिजली निगम को विद्युत बिल सुधार के लिए आए आवेदनों में ए-प्लस श्रेणी में रखा गया। निगम प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को दिव्यांग पेंशन श्रेणी में प्रदेश में पांचवां स्थान मिला है।
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पंचायतीराज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन श्रेणी को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। बेसिक शिक्षा विभाग के निपुण परीक्षा आकलन श्रेणी में प्रदेश में चौथा स्थान मिला है। इसे ए श्रेणी दी गई है। जबकि मार्च में विभाग की रैंक 12 थी। इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ और यह विभाग चौथे स्थान पर आ गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के निराश्रित महिला पेंशन श्रेणी में प्रदेश में चौथा स्थान मिला है।
विभाग के पास 78177 आवेदन आए थे। सभी का निस्तारण कर दिया गया। विभाग को दो अन्य श्रेणी में भी टॉप-5 में स्थान मिला है। वहीं, लोक निर्माण विभाग को सेतुओं के निर्माण में ए-प्लस श्रेणी में रखा गया है। इसमें विभाग को प्रदेश में तीसरा स्थान मिला है।
समाज कल्याण विभाग को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की श्रेणी में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है और ए-प्लस श्रेणी में रखा गया। विभाग के पास 1,52,845 आवेदन आए। सभी का निस्तारण कर दिया गया। इसी विभाग की दो अन्य श्रेणी में भी ए-प्लस स्थान मिला है।