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Varanasi News: चेक बाउंस के मुकदमों का होगा निस्तारण, 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से होगा आयोजन, आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित होंगे मामले
माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। चेक बाउंस समेत परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए 21 नवंबर को जनपद न्यायालय में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें वादकारियों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराने का अवसर मिलेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 21 नवंबर को जनपद न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
इससे वादकारियों को कम समय और कम खर्च में न्याय पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और सद्भाव भी बना रहेगा। सचिव ने जनपद के सभी वादकारियों से अपील की है कि वे अपने एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए 21 नवंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। चेक बाउंस समेत परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए 21 नवंबर को जनपद न्यायालय में विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें वादकारियों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराने का अवसर मिलेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 21 नवंबर को जनपद न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।
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इससे वादकारियों को कम समय और कम खर्च में न्याय पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द और सद्भाव भी बना रहेगा। सचिव ने जनपद के सभी वादकारियों से अपील की है कि वे अपने एनआई एक्ट से संबंधित लंबित मामलों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराने के लिए 21 नवंबर को आयोजित विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर इसका लाभ उठाएं।
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