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भाजपा सांसद ने दागी व्यक्ति को बनाया सलाहकार, पीएम के संसदीय क्षेत्र की सौंपी जिम्मेदारी

Thu, 22 Mar 2018 11:54 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Updated Thu, 22 Mar 2018 11:54 AM IST
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BJP MP appoint accused person as a assistant
सांसद सलाहकार का बोर्ड - फोटो : अमर उजाला
भाजपा सांसद ने न केवल दागी व्यक्ति को अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया बल्कि उसे वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी। हैरत की बात यह है कि यह सलाहकार न तो बनारस का निवासी है और न ही भाजपा का प्राथमिक सदस्य है।
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इसके खिलाफ थानों में कई संगीन धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हैं।  शिवदासपुर की ग्राम प्रधान रीता गुप्ता ने 18 मार्च को जयशंकर सिंह उर्फ रिंकू पर अपने पुत्र के खिलाफ दर्ज मुकदमे में समझौता कराने के लिए प्रॉपर्टी नाम करने का दबाव बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था।
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पढ़ेंः गैंगरेप प्रकरणः ‘सांसद प्रतिनिधि’ समझौते के लिए बना रहा जमीन नाम करने का दबाव
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उन्होंने ये भी कहा था कि रिंकू सिंह भाजपा के एक सांसद का प्रतिनिधि है और उनके नाम पर रौब गालिब कर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का दबाव बना रहा है। इस संबंध में जब हमारे मऊ संवाददाता ने भाजपा सांसद से सलाहकार नियुक्त करने के बाबत फोन पर बातचीत की तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या सलाहकार नियुक्त करने से साफ इंकार कर दिया।

भाजपा के ये सांसद हैं हरिनारायण राजभर...। हरिनारायण मऊ जिले के घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। जयशंकर सिंह उर्फ रिंकू उन्हीं के गांव का निवासी है और वाराणसी में रहता है। दो दिन पूर्व सलाहकार की नियुक्ति से इंकार करने वाले राजभर का पत्र बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होेंने जयशंकर की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। अलबत्ता, जयशंकर के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई।

सोशल मीडिया के जरिये जब अमर उजाला को पत्र हासिल हुआ तो सामने आया कि उसे 24 सितंबर, 2017 को जारी किया गया है। जिलाधिकारी वाराणसी को संबोधित इस पत्र में जयशंकर को सलाहकार नियुक्त करने की जानकारी देते हुए सांसद ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि वो जनहित से जुड़े किसी मामले को शासन-प्रशासन के सामने रखकर न्याय दिलाने का काम करेंगे।

जयशंकर ने इस नियुक्ति को खूब प्रचारित किया। अपने निवास स्थान से लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाए, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद की फोटो का इस्तेमाल किया गया है।
 

सांसद सलाहकार पर दर्ज आपराधिक मामले

BJP MP appoint accused person as a assistant
तीन दिन पहले तक इंकार कर रहे सांसद ने नियुक्ति को स्वीकार किया - फोटो : अमर उजाला
पार्टी सूत्रों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार किसी सांसद को किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि या सलाहकार नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। वहीं, भाजपा के जिलाध्यक्ष ने जयशंकर के पार्टी सदस्य होने तक से इंकार कर दिया है और यह जानकारी दी कि वह कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी में था।

अमर उजाला के मऊ संवाददाता टेलीफोन पर सांसद हरिनारायण राजभर से इस बाबात पूछा तो उन्होंने कहा कि  जिलाधिकारी वाराणसी को संबोधित पत्र पर हस्ताक्षर मेरे हैं। मैंने उसे सलाहकार नियुक्त करने के लिए पत्र जारी किया था। यदि वह इसका दुरुपयोग कर रहा है तो मैं अभी बात करता हूं। 

वाराणसी जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने कहा कि घोसी सांसद द्वारा किसी को वाराणसी में सलाहकार नियुक्त किए जाने की जानकारी मुझे नहीं दी गई है। घोसी सांसद भला वाराणसी संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि या सलाहकार क्यों नियुक्त करेंगे। 

भाजपा वाराणसी के  जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि  जयशंकर ने एकाध बार मुलाकात की थी लेकिन उससे पार्टी का वास्ता नहीं है। पता चला था कि वह सपा में था। वह क्या करता है और किसका प्रतिनिधि है या नहीं, इससे हमारा लेना-देना नहीं है। 


सांसद सलाहकार पर दर्ज आपराधिक मामले
- छह मई, 2015: लंका थाने में रंगदारी मांगने, धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा
- 20 फरवरी, 2018:  मंडुवाडीह थाने में रंगदारी मांगने, धोखाधड़ी, कूटरचना, धमकाने सहित अन्य आरोपों में मुकदमा

प्रतिनिधि और सलाहकार नियुक्ति के लिए नियम-कायदे

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सांसद सलाहकार का लगा बोर्ड - फोटो : अमर उजाला
वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार सांसद प्रतिनिधि या सलाहकार जैसा कोई विधिमान्य पद नहीं है। चूंकि जनप्रतिनिधि सड़क से सदन तक विविध कार्यों में व्यस्त रहते हैं इस वजह से अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने व उनका निदान कराने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर उसकी जानकारी आला अधिकारियों को देते हैं।

इसके साथ ही सांसद जब जिले से बाहर होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मगर, कोई सांसद अपने से अलग किसी अन्य लोकसभा में प्रतिनिधि या सलाहकार नियुक्त करे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
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