यूपी: भदोही अब संत रविदास नगर होगा, सीएम योगी ने की घोषणा; बोले- पिछली सरकारें प्रदेश का कर रहीं थीं विनाश

मिर्जापुर के कालीन कारोबारी अनिल कुमार ने बेहतर कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की। उन्होंने मिर्जापुर की प्राचीन पहचान और वहां के कालीन कारोबार से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनते हुए उठाए गए विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इम्तियाज अहमद ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना से उद्यमियों को काफी लाभ मिला है। इसी तर्ज पर कालीन उद्योग के लिए अलग नीति बनाई जाए तो कारोबार को और गति मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद मिला है।

पीयूष कुमार बरनवाल ने मुख्यमंत्री से हस्तनिर्मित कालीन उद्योग की जरूरतों के अनुसार अलग व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हस्तनिर्मित कालीन के क्षेत्र में भारत नंबर वन है। कालीन तैयार होने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसे सामान्य विनिर्माण श्रेणी से कुछ अलग रखते हुए उद्योग की प्रकृति के अनुरूप नीति बनाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इसे अच्छा सुझाव बताते हुए कहा कि उन बुनकरों का अभिनंदन है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की धरोहर को आज भी जीवित रखा है। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार इस सुझाव पर जरूर संज्ञान लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पारंपरिक शिल्प और बुनकरों की मेहनत को संरक्षण देने के साथ उद्योग को नई संभावनाओं से जोड़ना जरूरी है।

आदर्श पूर्णिमा ने कहा कि पहले इंडिया कारपेट एक्सपो दिल्ली में आयोजित होता था। उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि इतना बड़ा आयोजन भदोही में होगा। अब अपने ही जनपद में एक्सपो का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार कालीन उद्योग का उत्साह बढ़ाने पहुंचे हैं।

उन्होंने कहा कि कालीन उद्योग में बड़ी संख्या में महिला उद्यमी और कामगार जुड़ी हैं, लेकिन कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (सीईपीसी) के मौजूदा ढांचे में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं है। महिलाओं को जोड़ने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, जिससे उनकी भागीदारी बढ़े और उनका मनोबल मजबूत हो।

इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। नारी अब केवल सरकार या सरकारी भरोसे पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि अपने लिए कानून भी बनाएगी। मुख्यमंत्री ने सीईपीसी से महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके लिए स्थान आरक्षित करने को कहा। उन्होंने इस दिशा में आवश्यक बदलाव किए जाने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री के संवाद को कालीन उद्योग की समस्याओं और भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।