बीएचयू प्रशासन पर चला हाईकोर्ट का डंडा, अध्यापक भर्ती का विज्ञापन रद्द

हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर सभी पदों पर एक साथ आरक्षण लागू करना नियमानुसार गलत है। ऐसा करने से जटिलताएं पैदा होंगी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि नए सिरे से विभागवार/विषयवार आरक्षण लागू करे।

कोर्ट ने उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर की गई नियुक्तियां भी रद्द कर दी हैं।
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू करने के औचित्य पर सरकार को विचार करना चाहिए।

कोर्ट को बताया गया कि  बीएचयू टीचिंग और नान टीचिंग स्टॉफ की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 2-2016-17 जारी किया था, जिसे विवेकानंद तिवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

याची के अधिवक्ता विमलेंदु त्रिपाठी का कहना था कि बीएचयू को एक इकाई मानते हुए विज्ञापन लागू किया जा रहा है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों में विभागवार रिक्तियों पर आरक्षण लागू होता है।

बीएचयू द्वारा लागू किया जा रहा आरक्षण गलत है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए टीचिंग स्टॉफ के चयन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा था।