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स्कूलों का डाटा देने से कतरा रहे शिक्षक
Varanasi
Updated Wed, 30 May 2012 12:00 PM IST
वाराणसी। बेसिक स्कूलों की तर्ज पर माध्यमिक स्कूलों का भी विवरण उपलब्ध कराने की योजना पर विद्यालय प्रबंधन ही पानी फेर रहे हैं। अब तक जिस ब्योरे को शासन तक पहुंच जाना चाहिए था, वह अभी विद्यालयों से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक ही नहीं पहुंच पाया है। जिले में लगभग 330 विद्यालय संचालित हैं। इसमें राजकीय, सवित्त एवं वित्तविहीन सभी विद्यालय शामिल हैं। इसमें से सौ से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जिन्होंने अभी स्कूलों का विवरण नहीं भेजा है। डीआईओएस कार्यालय अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। दरअसल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्कूलों को संसाधन मुहैया कराया जाना है ताकि इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए विद्यालयों से वहां उपलब्ध संसाधन, शिक्षक, छात्र संख्या, कर्मचारी, भवन, परिसर आदि के बारे में जानकारी देनी है लेकिन विद्यालय विवरण देने से कतरा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी कम से कम 150 ऐसे विद्यालय होंगे, जिन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई है जबकि इसे अब तक शासन को भेज दिया जाना चाहिए था। डीआईओएस चंद्रजीत सिंह यादव का कहना है कि जिन स्कूलों की सूची नहीं आई है, उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं। यदि एक सप्ताह में सूची उपलब्ध नहीं कराई तो ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी। बेसिक स्कूलों की तर्ज पर माध्यमिक स्कूलों का भी विवरण उपलब्ध कराने की योजना पर विद्यालय प्रबंधन ही पानी फेर रहे हैं। अब तक जिस ब्योरे को शासन तक पहुंच जाना चाहिए था, वह अभी विद्यालयों से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक ही नहीं पहुंच पाया है। जिले में लगभग 330 विद्यालय संचालित हैं। इसमें राजकीय, सवित्त एवं वित्तविहीन सभी विद्यालय शामिल हैं। इसमें से सौ से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जिन्होंने अभी स्कूलों का विवरण नहीं भेजा है। डीआईओएस कार्यालय अब इन स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं। दरअसल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्कूलों को संसाधन मुहैया कराया जाना है ताकि इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए विद्यालयों से वहां उपलब्ध संसाधन, शिक्षक, छात्र संख्या, कर्मचारी, भवन, परिसर आदि के बारे में जानकारी देनी है लेकिन विद्यालय विवरण देने से कतरा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी कम से कम 150 ऐसे विद्यालय होंगे, जिन्होंने सूची उपलब्ध नहीं कराई है जबकि इसे अब तक शासन को भेज दिया जाना चाहिए था। डीआईओएस चंद्रजीत सिंह यादव का कहना है कि जिन स्कूलों की सूची नहीं आई है, उन्हें कड़े निर्देश दिए गए हैं। यदि एक सप्ताह में सूची उपलब्ध नहीं कराई तो ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।