प्रदेश में आरटीई लागू होने के बाद जिलास्तर पर काम में तेजी

Varanasi Updated Sun, 06 May 2012 12:00 PM IST
25 फीसदी दाखिले के लिए जिले के 13 सौ स्कूल चिह्नित
752 प्राथमिक एवं 558 मिडिल निजी स्कूल भी शामिल
दाखिले के बाद बच्चों को संसाधन देने एवं खर्च उठाने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
वाराणसी। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले की कवायद तेज कर दी गई है। शासन के निर्देश पर सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों से जिले में संचालित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उनमें कक्षा एक में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के साथ ही सीटों का विवरण मांगा है। जिले से दो सप्ताह के अंदर सूची शासन को उपलब्ध करा देनी है।
शासन के निर्देश पर पहले चरण में जिले में कुल 1310 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चिह्नित किए गए हैं। इसमें 752 प्राथमिक एवं 558 मिडिल निजी स्कूल शामिल हैं। बीएसए सूर्यभान ने बताया कि नगर शिक्षा अधिकारी तथा सभी एबीएसए को निर्देशित किया गया है कि वे अब चिह्नित स्कूलों में कक्षा एक में सीटों एवं पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का विवरण एक सप्ताह में उपलब्ध करा दें।
बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे शासन की मंशा यह जानना है कि जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, उनमें नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कितना पालन हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, इसका कारण भी विद्यालय प्रबंधन को बताना होगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का दाखिला हुआ है उन्हें उसी आधार पर संसाधन उपलब्ध कराने और खर्च उठाने की भी तैयारी है।

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