बनाई महायोजना, किया कुछ नहीं

2014-15 में ही शासन की मंजूरी के बाद महायोजना 2031 प्रभावी हो चुकी है लेकिन शहर के सुव्यवस्थित विकास के लिए इसके तय प्रावधानों को अब तक लागू नहीं कराया जा सका है। जबकि, महायोजना में क्षेत्रवार बाकायदा भू उपयोग निर्धारित है। कहां पर्यावरण के नजरिए से ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना है और कहां कॉलोनियां बसाई जा सकती हैं, इन सबका विवरण है। बावजूद इसके शासन-प्रशासन से वीडीए तक के अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। यदि महायोजना ही ठीक तरीके से लागू करा दी जाए तो कई समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी।
आय बढ़ती और होता सुव्यवस्थित विकास
जानकारों का दावा है कि पहली महायोजना जब बनी, तब शासन-प्रशासन और वीडीए के तत्कालीन अधिकारियों ने यदि पूरी सख्ती से उसे लागू कराया होता तो आज शहर के हालात दूसरे होते। अनियोजित विकास का मकड़जाल चारों तरफ नहीं फैलने पाता। जो भी कॉलोनियां आबाद होतीं, वह नियम-प्रावधानों के तहत होतीं। ऐसा होने पर न सिर्फ वीडीए के साथ ही नगर निगम और जलकल की आय बढ़ती बल्कि उस अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का ढांचा भी मजबूत होता। दरअसल, वीडीए सूत्रों के मुताबिक शहर में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ वर्ष 2000 के बाद आई। उसके पहले इक्का-दुक्का कॉलोनियां विकसित हो रही थीं। हैरानी की बात यह कि महायोजना लागू होने के बावजूद अनियोजित विकास का जाल मनमाना फैलता गया और जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे। महायोजना धरी रह गई। धड़ल्ले से जहां-तहां कालोनियां विकसित हो गई और निर्माण हो गए।