अधर में 300 करोड़ की परियोजनाएं

प्रशासनिक लापरवाही और कार्यदायी संस्थाओं की मनमानी के कारण वर्षों से चल रहीं कई परियोजनाएं अभी तक साकार नहीं हो सकी हैं। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली से जुड़ी करीब 300 करोड़ की परियोजनाएं निर्धारित अवधि के बाद भी पूरी नहीं हो सकी हैं। बसपा के शासनकाल में वर्ष 2009 में जिला मुख्यालय पर 100 शैय्या का अस्पताल बनना शुरू हुआ था। करीब नौ साल गुजरने को हैं लेकिन अब अस्पताल बनकर तैयार नहीं हो पाया। ऐसे में करीब 13 करोड़ रुपये से बनने वाले अस्पताल की लागत 18 करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें भ्रष्टाचार के चलते कार्यदायी संस्थाओं के कई अधिकारियों पर गाज भी गिर चुकी है। इसी तरह 36 करोड़ से बन रहे दीवानी न्यायालय की निर्धारित अवधि एक साल पहले ही बीत चुकी है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इस परियोजना के लटकने से भी लागत बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।
वहीं, 170 करोड़ की लागत से बन रहा कालीन एक्सपो मार्ट भी अब तक हैंडओवर नहीं किया जा सका। इसी तरह दो करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से अभोली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पौने चार करोड़ की लागत से मैटर्निटी विंग, 17 करोड़ रुपये से आश्रम पद्धति स्कूल, 150 करोड़ की लागत से 132 केवीए के ट्रांसमिशन का काम लटका हुआ है। बैठकों में जिलाधिकारी की ओर से कार्यदायी संस्थाओं को समय पर काम पूरा कराने के लिए कई बार हिदायत दी जा चुकी है लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया।