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फर्जी स्कूल भी डुबो रहे लुटिया
Updated Wed, 11 Apr 2018 01:27 AM IST
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ज्ञानपुर। जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय जहां शिक्षा व्यवस्था की लुटिया डुबो रहे हैं, वहीं अभिभावकों को चपत भी लगा रहे हैं। एक तरफ शासन जहां परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में ढाई सौ से ज्यादा फर्जी विद्यालय धड़ल्ले से चल रहे हैं। नया सत्र शुरू होते ही इन स्कूलों के एजेंट सक्रिय हो गए हैं।
भदोही जिले में 1117 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अलावा 388 प्राथमिक और 302 उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों को मान्यता दी गई है। इस तरह जिले में कुल मिलाकर 690 निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं जबकि ढाई सौ से अधिक विद्यालय बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं। शिक्षा विभाग की ढिलाई से इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नया शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद कभी-कभार अभियान के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। बाद में तालमेल बैठाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके चलते इन विद्यालयों और संचालकों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों के संचालन से परिषदीय स्कूलों में बच्चों की संख्या भी प्रभावित है। इन स्कूलों पर कार्रवाई न होने से सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। पूर्व में इसको लेकर लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में चला गया। ये स्कूल अभिभावकों को अपनी जाल में फंसाकर उनका आर्थिक दोहन कर रहे हैं। साथ ही बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कि शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही ऐसे स्कूलों के प्रबंधक एवं मैनेजर शिक्षकों संग गांव-गांव और मोहल्ले में जाकर लोगों को तमाम सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं और परिषदीय स्कूलों को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं।
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भदोही जिले में 1117 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के अलावा 388 प्राथमिक और 302 उच्च प्राथमिक निजी विद्यालयों को मान्यता दी गई है। इस तरह जिले में कुल मिलाकर 690 निजी स्कूल मान्यता प्राप्त हैं जबकि ढाई सौ से अधिक विद्यालय बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं। शिक्षा विभाग की ढिलाई से इन स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नया शिक्षण सत्र शुरू होने के बाद कभी-कभार अभियान के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। बाद में तालमेल बैठाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसके चलते इन विद्यालयों और संचालकों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे विद्यालयों के संचालन से परिषदीय स्कूलों में बच्चों की संख्या भी प्रभावित है। इन स्कूलों पर कार्रवाई न होने से सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। पूर्व में इसको लेकर लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में चला गया। ये स्कूल अभिभावकों को अपनी जाल में फंसाकर उनका आर्थिक दोहन कर रहे हैं। साथ ही बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कि शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही ऐसे स्कूलों के प्रबंधक एवं मैनेजर शिक्षकों संग गांव-गांव और मोहल्ले में जाकर लोगों को तमाम सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं और परिषदीय स्कूलों को लेकर भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं।
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