साझा मंच बनाकर उठाएं समस्याएं

पूर्व चेयरमैन ने कहा कि सरकार कालीन मजदूरों को सेवा प्रदाता मानती है जबकि वे दिहाड़ी मजदूर हैं। सरकार ने ड्राबैक एकदम से 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत तक कर दिया जबकि हमारा पहले से तैयार माल हमारे गोदामों में ही डंप पड़ा है। जीएसटी लागू कर दिया लेकिन ऐसे लोगों से जीएसटी पंजिकरण कराने की बात करती है जो तबका लगभग अशिक्षित है। कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक सरकार के समक्ष उद्योग की वास्तविक स्थिति नहीं रखी जा सकी है। हम सरकार को अपनी समस्याएं बता पाने में अस
फल रहे हैं जिससे अब तक हमारी मुख्य समस्याएं बनी हुई हैं।
उन्होंने बताया कि कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कश्मीर और दिल्ली में फैला हुआ है लेकिन समस्याओं को सुलझाने के लिए अब तक कोई साझा प्रयास नहीं हुआ। इसलिए जरूरत है कि सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करें। हम मिल कर अपनी मांगे उठाएं तो सरकार विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों पर जीएसटी कहीं से भी जायज नहीं है। काफी प्रयास के बाद सरकार ने हैंडीक्राफ्ट उत्पादों पर जीएसटी पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। यह अच्छा कदम है।
अध्यक्षता करते हुए पूर्व एकमा अध्यक्ष हाजी शौकत अली अंसारी ने कहा कि सामूहिक प्रयास से ही समस्या का निवारण होगा। शिव सागर तिवारी ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन मानद सचिव, पियूष बरनवाल ने और धन्यवाद अश्फाक अंसारी ने दिया। हाजी नसरुल्लाह अंसारी, विनय कपूर, राजाराम गुप्ता, भरत लाल मौर्य, हाजी जलील अंसारी, अूब्दुल हादी, विमल बरनवाल, एचएन मौर्य, जेपी गुप्ता, हाजी सत्तार अंसारी, आलोक बरनवाल, सैय्याज अंसारी, हाजी अब्दुल बारी, कमरुद्दीन अंसारी, जीतेंद्र गुप्ता, राशिद अंसारी, हाजी सईद अहमद, श्याम लाल मौर्य, सुजीत जायसवाल आदि मौजूद रहे।