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...तो पुराने परिसीमन पर ही होंगे नगर निगम चुनाव
Updated Tue, 22 Aug 2017 02:19 AM IST
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वाराणसी। मेयर और पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। फिलहाल पुराने परिसीमन पर ही निकाय चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ-साथ नगर निगम सीमा में शामिल करने के लिए चिह्नित 78 गांवों की सूची भी फिर से तैयार कराई जा रही है। निगम प्रशासन अपने स्तर से तैयारी कर रहा है ताकि शासन यदि सूची मांगे तो इसे भेजा जा सके।
शासन के निर्देश पर नगर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने पुराने परिसीमन 2012 की सूची शासन को भेज दी है। शासन स्तर से जो निर्देश होंगे उसी आधार पर आगे की तैयारी होगी। नगर निगम के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सरकार की मंशा पुराने परिसीमन से ही चुनाव कराने की तैयारी है। अक्तूबर-नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में दो महीने में नए गांवों को शामिल कर परिसीमन कर पाना मुश्किल होगा।
नगर निगम में फिर से शुरू हुआ ओबीसी रैपिड सर्वे
अक्तूबर-नवंबर में चुनाव को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने नगरीय सीमा के90 वार्डों में फिर से नए सिरे से ओबीसी का रैपिड सर्वे शुरू करा दिया है। इसकी जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को लगाया गया है। पिछली बार मई-जून में सर्वे के दौरान कई आपत्तियां आई थी। पार्षदों ने तब सर्वे पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि निगम प्रशासन ने आपत्तियां आने के बाद उसे अपने स्तर से निस्तारित कर शासन को भेज दिया था। तब सर्वे में कई पार्षदों के कार्यक्षेत्र बदल गए थे।
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शासन के निर्देश पर नगर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने पुराने परिसीमन 2012 की सूची शासन को भेज दी है। शासन स्तर से जो निर्देश होंगे उसी आधार पर आगे की तैयारी होगी। नगर निगम के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सरकार की मंशा पुराने परिसीमन से ही चुनाव कराने की तैयारी है। अक्तूबर-नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। ऐसे में दो महीने में नए गांवों को शामिल कर परिसीमन कर पाना मुश्किल होगा।
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नगर निगम में फिर से शुरू हुआ ओबीसी रैपिड सर्वे
अक्तूबर-नवंबर में चुनाव को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने नगरीय सीमा के90 वार्डों में फिर से नए सिरे से ओबीसी का रैपिड सर्वे शुरू करा दिया है। इसकी जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को लगाया गया है। पिछली बार मई-जून में सर्वे के दौरान कई आपत्तियां आई थी। पार्षदों ने तब सर्वे पर सवाल खड़ा किया था। हालांकि निगम प्रशासन ने आपत्तियां आने के बाद उसे अपने स्तर से निस्तारित कर शासन को भेज दिया था। तब सर्वे में कई पार्षदों के कार्यक्षेत्र बदल गए थे।
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