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Varanasi News: मंडल के 1904 अनुदेशकों की मनेगी दिवाली, बढ़े मानदेय का मिलेगा एरियर
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योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को कोर्ट के निर्देश पर बड़ी राहत दी है। इससे वाराणसी मंडल के 1904 अनुदेशकों की इस बार दिवाली हैप्पी होगी। अनुदेशकों को वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष से अब तक मिलने वाले 17 हजार रुपये के मासिक मानदेय के हिसाब से अवशेष एरियर मिलेगा।
एडी बेसिक हेमंत राव ने बताया कि इस आदेश के क्रम में प्रत्येक अनुदेशक के खाते में लगभग नौ-नौ लाख रुपये आएंगे। उन्होंने बताया कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत तमाम कर्मचारियों को निशुल्क इलाज के साथ कई योजनाओं का लाभ दिया है। इसी क्रम में अनुदेशकों के मानदेय भी बढ़ाए गए और अब उन्हें एक अप्रैल 2026 से 17 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय भी दिया जा रहा है। जबकि तैनाती के दौरान उन्हें 7 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था।
नौ साल बाद वर्ष 2022 में इन अनुदेशकों को प्रदेश सरकार ने मानदेय में 2 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। लेकिन अनुदेशक इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि इन अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय का अवशेष एरियर वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिया जाए। कोर्ट के निर्देश आने के बाद सरकार ने अनुदेशकों की बात को मान लिया और 2017-18 से उन्हें अवशेष एरियर देने का फैसला कर लिया।
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एडी बेसिक हेमंत राव ने बताया कि इस आदेश के क्रम में प्रत्येक अनुदेशक के खाते में लगभग नौ-नौ लाख रुपये आएंगे। उन्होंने बताया कि बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों समेत तमाम कर्मचारियों को निशुल्क इलाज के साथ कई योजनाओं का लाभ दिया है। इसी क्रम में अनुदेशकों के मानदेय भी बढ़ाए गए और अब उन्हें एक अप्रैल 2026 से 17 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मानदेय भी दिया जा रहा है। जबकि तैनाती के दौरान उन्हें 7 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था।
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नौ साल बाद वर्ष 2022 में इन अनुदेशकों को प्रदेश सरकार ने मानदेय में 2 हजार रुपये बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। लेकिन अनुदेशक इस बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि इन अनुदेशकों को 17 हजार रुपये मासिक मानदेय का अवशेष एरियर वित्तीय वर्ष 2017-18 से दिया जाए। कोर्ट के निर्देश आने के बाद सरकार ने अनुदेशकों की बात को मान लिया और 2017-18 से उन्हें अवशेष एरियर देने का फैसला कर लिया।
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