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हक के लिए मुखर हुए कोटेदार
Updated Sun, 20 May 2018 12:52 AM IST
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ज्ञानपुर। आल इंडिया फेयर प्राइज शॉप डीलर्स फेडरेशन के जिला इकाई की बैठक शनिवार को हरिहरनाथ मंदिर में हुई। इसमें संगठन की मजबूती और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राविधानों को पूर्णतया लागू करने की मांग की गई। पांच सूत्री मांगों का पत्रक सीएम को भेजा गया।
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत होम डिलीवरी का प्रावधान है, जो लागू नहीं है। उसे लागू किया जाए। कोटेदारों का मानदेय 25 हजार और गोवा की तरह प्रति क्विंतल 200 कमीशन मिले। धारा 3/7 को समाप्त किया जाए, जिससे कोटेदारों का शोषण रूके। दुकानों में ग्राम पंचायतों के अधिकार को समाप्त कर सरकारी नियंत्रण में किया जाए। इससे प्रतिनिधियों और प्रधानों से शोषण रुके। पूर्व के बकाया और डोर डिलिवरी का भुगतान अविलंब कराया जाए। संगठन की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में कल्लू तिवारी, राजेश दूबे, प्रवीन त्रिपाठी, सुरेश चंद बिंद, प्रकाश नाथ मिश्र आदि रहे।
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संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत होम डिलीवरी का प्रावधान है, जो लागू नहीं है। उसे लागू किया जाए। कोटेदारों का मानदेय 25 हजार और गोवा की तरह प्रति क्विंतल 200 कमीशन मिले। धारा 3/7 को समाप्त किया जाए, जिससे कोटेदारों का शोषण रूके। दुकानों में ग्राम पंचायतों के अधिकार को समाप्त कर सरकारी नियंत्रण में किया जाए। इससे प्रतिनिधियों और प्रधानों से शोषण रुके। पूर्व के बकाया और डोर डिलिवरी का भुगतान अविलंब कराया जाए। संगठन की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बैठक में कल्लू तिवारी, राजेश दूबे, प्रवीन त्रिपाठी, सुरेश चंद बिंद, प्रकाश नाथ मिश्र आदि रहे।
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