Unnao News: बिल संशोधन से सरकारी राजस्व को लगी चपत में एसडीओ बंथर दोषी

इस मामले में अधीक्षण अभियंता की ओर से गठित टीम में शामिल एक्सईएन द्वितीय भरत गौतम व अधिशाषी अभियंता टेस्ट एसके मिश्रा ने एसडीओ बंथर अरविंद कुमार से आठ सवालों के जवाब मांगे थे। विभागीय सूत्रों की माने तो एसडीओ ने मंगलवार को गोकुलबाबा कार्यालय में जाकर जांच टीम को लिखित में सवालों के जो जवाब सौंपे। जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। सूत्रों का दावा है कि एसडीओ आईडी हैक के जुड़े सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। इसी कारण जांच टीम ने पूरे मामले में उनको ही दोषी माना है।
यही नहीं इस मामले में चार टीजी-2 की भी संलिप्तता साबित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में विभागीय स्तर पर उनका ही दोष सामने आया है। टीम के एक अधिकारी ने बताया कि जांच में यह तथ्य सामने आया है कि बिना एसडीओ की संलिप्तता के कोई उनकी आईडी हैक नहीं कर सकता है। इसलिए एसडीओ को दोषी मानते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जल्द ही रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता को भेजकर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।
---------------------
सरकारी राजस्व को चूना लगाने में हो सकती रिकवरी
जांच टीम के अधिकारी के मुताबिक, बिल संशोधन के नाम पर जो सरकारी राजस्व को चूना लगा है, उसकी रिकवरी भी कराई जा सकती है। इसका निर्णय उच्चाधिकारी ले सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं से की गई अवैध वसूली पर भी कोई कड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
-----------------------
साइबर पुलिस ने भी शुरू की जांच
मामले में एसडीओ बंथर ने साइबर थाने में चालक आशीष कुमार के खिलाफ आईडी हैक करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसकी भी जांच शुरू हो गई है। साइबर थाना प्रभारी ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच हो रही है। अभिलेख जांचे जा रहे हैं। इसके बाद मोबाइल सर्विलांस पर लिए जाएंगे, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
------------
ये है मामला
विद्युत वितरण खंड तृतीय बंथर के एसडीओ अरविंद कुमार ने साइबर थाने में सिविल लाइन बंधूहार निवासी निजी चालक आशीष कुमार सहित एक अन्य पर सीसीबी (समायोजन उपभोक्ता अंशदान) आईडी को हैक करने और उपभोक्ताओं के बिल कम करके सरकारी राजस्व का चूना लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने रिपोर्ट में 10 बिल में संशोधन के जरिए 18.73 लाख का चूना कराने की जानकारी दी थी। इसके अलावा संशोधन के नाम पर उपभोक्ताओं से लाखों रुपये की अवैध वसूली किए जाने का मामला भी चर्चा में है।