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आपत्तियों का निस्तारण करेंगी पांच टीमें
Unnao
Updated Sat, 06 Dec 2014 05:30 AM IST
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उन्नाव। नई गठित हुई ग्राम पंचायतों के लिए आई आपत्तियों के निस्तारण का जिम्मा पांच टीमों को सौंपा गया है। यह टीमें आपत्तियां दर्ज कराने वाले लोगों से बात करेंगी और उनके सुझावों पर विचार करके सूची उच्चाधिकारियों को सौंपेगी।
पूर्व में हुई पुनर्गठन प्रक्रिया के बाद जनपद में 91 नई ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। इसके बाद जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या 954 से बढ़कर 1045 हो गई है। 10 नवंबर को जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद सूची का अनंतिम रूप से प्रकाशन की कार्रवाई कर आपत्तियां/सुझाव मांगे गए। 22 नवंबर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आपत्तियां/सुझाव भेजने की अंतिम तारीख थी। निर्धारित तिथि तक 40 आपत्तियां/सुझाव दाखिल हुए। अब इन सुझावों पर विचार करने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। पहली टीम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, दूसरी में एआर कोआपरेटिव, तीसरी में सहायक अभियंता लघु सिंचाई, चौथी में डीसी मनरेगा और पांचवीं में डीडी कृषि को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों के साथ टीम में संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार रहेंगे। टीमें आपत्तियों की जांच करेंगी। सुझाव देने वालों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। यह रिपोर्ट संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। डीपीआरओ संजय बर्नवाल ने बताया कि सुझावों पर विचार के बाद टीम अधिकारी जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पूर्व में हुई पुनर्गठन प्रक्रिया के बाद जनपद में 91 नई ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। इसके बाद जनपद में ग्राम पंचायतों की संख्या 954 से बढ़कर 1045 हो गई है। 10 नवंबर को जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सूची जारी कर दी गई थी। इसके बाद सूची का अनंतिम रूप से प्रकाशन की कार्रवाई कर आपत्तियां/सुझाव मांगे गए। 22 नवंबर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आपत्तियां/सुझाव भेजने की अंतिम तारीख थी। निर्धारित तिथि तक 40 आपत्तियां/सुझाव दाखिल हुए। अब इन सुझावों पर विचार करने के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है। पहली टीम में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, दूसरी में एआर कोआपरेटिव, तीसरी में सहायक अभियंता लघु सिंचाई, चौथी में डीसी मनरेगा और पांचवीं में डीडी कृषि को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों के साथ टीम में संबंधित क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार रहेंगे। टीमें आपत्तियों की जांच करेंगी। सुझाव देने वालों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। यह रिपोर्ट संबंधित उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। डीपीआरओ संजय बर्नवाल ने बताया कि सुझावों पर विचार के बाद टीम अधिकारी जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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