{"_id":"40-196983","slug":"Unnao-196983-40","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूडीए के ध्वस्तीकरण अभियान की निकली हवा ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूडीए के ध्वस्तीकरण अभियान की निकली हवा
Unnao
Updated Wed, 10 Sep 2014 05:31 AM IST
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उन्नाव। यूडीए प्रशासन की ओर से चलने वाला ध्वस्तीकरण अभियान टॉय-टॉय फिस्स हो गया है। विभाग ने पिछले महीने शहर में दस अवैध निर्माणों की सूची तैयार की थी, जिन्हें गिराने के लिए डीएम ने आदेश भी दिया था। पुलिस फोर्स उपलब्ध न होने के कारण अभियान आगे नहीं बढ़ सका। वहीं यूडीए अधिकारी नक्शा पास कराने के लिए इन भवन स्वामियों को थोड़ी और मोहलत देने की बात कह रहे हैं।
अभियान पर सवालिया निशान तब से ही लग गया था जब विभाग को शहर के तमाम अवैध निर्माणों में से केवल दस ही दिखाई दिए थे। अभियान के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध न होने से अधिकारी भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। शहर में बिना नक्शे व अवैध रूप से कराए गए सैकड़ों निर्माणों में से मात्र दस पर यूडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए बीती 25 अगस्त की तिथि तय की गई थी। सभी को नोटिस भेजी गईं लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अधिकारियों की मानें तो इस दिन अभियान को पुलिस बल न मिलने के चलते टाल दिया गया था, लेकिन तयतिथि के पंद्रह दिन बाद भी विभागीय अधिकारी इन निर्माणों के विरुद्ध किसी ठोस कार्रवाई का मन नहीं बना सके हैं।
वर्जन
जिन अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी उन लोगों ने कार्यालय में आकर नक्शा पास करवाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। इसलिए नक्शा पास करवाने में लगने वाले मानचित्र शुल्क का एडवांस जमा करवाकर बाकी के लिए मोहलत दे दी गई है। - राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता, यूडीए।
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अभियान पर सवालिया निशान तब से ही लग गया था जब विभाग को शहर के तमाम अवैध निर्माणों में से केवल दस ही दिखाई दिए थे। अभियान के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध न होने से अधिकारी भी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। शहर में बिना नक्शे व अवैध रूप से कराए गए सैकड़ों निर्माणों में से मात्र दस पर यूडीए की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए बीती 25 अगस्त की तिथि तय की गई थी। सभी को नोटिस भेजी गईं लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकी है। अधिकारियों की मानें तो इस दिन अभियान को पुलिस बल न मिलने के चलते टाल दिया गया था, लेकिन तयतिथि के पंद्रह दिन बाद भी विभागीय अधिकारी इन निर्माणों के विरुद्ध किसी ठोस कार्रवाई का मन नहीं बना सके हैं।
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जिन अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी उन लोगों ने कार्यालय में आकर नक्शा पास करवाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। इसलिए नक्शा पास करवाने में लगने वाले मानचित्र शुल्क का एडवांस जमा करवाकर बाकी के लिए मोहलत दे दी गई है। - राजेश सिंह तोमर, अवर अभियंता, यूडीए।
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