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34 पंचायत सचिवों पर लटकी तलवार
Updated Thu, 04 Jan 2018 05:53 PM IST
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उन्नाव। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, शौचालय निर्माण में गड़बड़ी करने वाले तीन दर्जन पंचायत सेक्रेटरी जिला प्रशासन की रडार पर आ गए हैं। इन सभी पर कार्रवाई की उलटी गिनती शुरू हो गई है। अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने पर पुरवा त्रिपुरारपुर सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। त्रिपुरारपुर सचिव के खिलाफ मनरेगा व राज्यवित्त में लाखों रुपये के गड़बड़झाले पर कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है। शौचालय निर्माण की धीमी प्रगति पर 32 सचिवों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। लोहिया आवास की द्वितीय किश्त दूसरे के खाते में भेजने पर हिलौली के सचिव व तत्कालीन लेखाकार से जवाब तलब किया गया है।
मौरावां के चंदनगंज बाजार निवासी शिवपाल यादव ने मंगलवार को डीएम को तहसील दिवस में दिए गए शिकायतीपत्र में अपात्रों को आवास देने का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर मनरेगा उपायुक्त शेषमणि सिंह ने मामले की जांच की तो दो अपात्र मिलने की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि पहले पत्नी को आवास मिल गया था लेकिन बाद में उनके पतियों को भी आवास का लाभ दिया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर पीडी अनिल कुमार पांडेय के निर्देश पर बीडीओ जितेंद्र बहादुर सिंह ने पुरवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मनरेगा उपायुक्त ने गांव में मनरेगा व राज्यवित्त से कराए गए कार्यों की जांच पड़ताल भी की थी जिसमें पता चला था कि 2013-14 में कूप मरम्मत के नाम पर 38584 रुपये व्यय दिखाया गया है। जबकि वर्ष 2011-12 में इसी कूप मरम्मत के नाम पर 13800 रुपये भी निकाले गए। इसी प्रकार नाली निर्माण के नाम पर 2013-14 में 126394 रुपये निकाले गए। जबकि यह काम पूर्व में भी हो चुका है। इसी अनियमितता पर डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने सचिव को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बन रहे शौचालयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर 33 सेक्रेटरियों को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब मांगा है जिनको नोटिस जारी की गई है उनमें औरास की अल्का प्रजापति, छत्रपाल सिंह, संदीप कुमार व मनोज वर्मा, गंजमुरादाबाद के जयनेंद्र कुमार, केके तिवारी, सुभाष गौतम व राजेंद्र कुमार, मियागंज के लल्लू लाल व पंकज कुमार, एफ चौरासी के दीपक मिश्रा, आकाश शुक्ला, विवेक कुमार गौतम, दीपक गौतम, बीघापुर के धर्मेंद्र कुमार, अनिल कुमार, इंद्रपाल व रजत कुमार अवस्थी, नवाबगंज के मनोज कुमार, बिछिया की पूजा यादव,अभिषेक वर्मा, अंशिका वर्मा व शिवबरन सिंह, बांगरमऊ के महिपाल, असोहा के शशांक यादव, सर्वेश कुमार वर्मा, मनोज कुमार, योगेंद्रशंकर, रामदुलारे, जगन्नाथ मिश्रा और प्रमोद कुमार सिंह शामिल हैं।
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लेखाकार व सचिव से स्पष्टीकरण तलब
हिलौली के खानपुर मवई निवासी भीखा और रामराज ने डीएम को शिकायतीपत्र दिया था कि पैसे न देने पर लोहिया आवास की किस्त दूसरे के खाते में भेज दी गई। डीएम ने इसकी जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। इस पर सचिव रणकेंद्र और तत्कालीन हिलौली ब्लाक के लेखाकार (वर्तमान में लेखाकार बीएसए कार्यालय) ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए पीडी अनिल कुमार पांडेय ने नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है। समय पर और संतोषजनक जवाब न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
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मौरावां के चंदनगंज बाजार निवासी शिवपाल यादव ने मंगलवार को डीएम को तहसील दिवस में दिए गए शिकायतीपत्र में अपात्रों को आवास देने का आरोप लगाया था। डीएम के निर्देश पर मनरेगा उपायुक्त शेषमणि सिंह ने मामले की जांच की तो दो अपात्र मिलने की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि पहले पत्नी को आवास मिल गया था लेकिन बाद में उनके पतियों को भी आवास का लाभ दिया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर पीडी अनिल कुमार पांडेय के निर्देश पर बीडीओ जितेंद्र बहादुर सिंह ने पुरवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। मनरेगा उपायुक्त ने गांव में मनरेगा व राज्यवित्त से कराए गए कार्यों की जांच पड़ताल भी की थी जिसमें पता चला था कि 2013-14 में कूप मरम्मत के नाम पर 38584 रुपये व्यय दिखाया गया है। जबकि वर्ष 2011-12 में इसी कूप मरम्मत के नाम पर 13800 रुपये भी निकाले गए। इसी प्रकार नाली निर्माण के नाम पर 2013-14 में 126394 रुपये निकाले गए। जबकि यह काम पूर्व में भी हो चुका है। इसी अनियमितता पर डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद ने सचिव को नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है।
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स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिले में बन रहे शौचालयों के निर्माण की धीमी प्रगति पर 33 सेक्रेटरियों को डीपीआरओ ने कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब मांगा है जिनको नोटिस जारी की गई है उनमें औरास की अल्का प्रजापति, छत्रपाल सिंह, संदीप कुमार व मनोज वर्मा, गंजमुरादाबाद के जयनेंद्र कुमार, केके तिवारी, सुभाष गौतम व राजेंद्र कुमार, मियागंज के लल्लू लाल व पंकज कुमार, एफ चौरासी के दीपक मिश्रा, आकाश शुक्ला, विवेक कुमार गौतम, दीपक गौतम, बीघापुर के धर्मेंद्र कुमार, अनिल कुमार, इंद्रपाल व रजत कुमार अवस्थी, नवाबगंज के मनोज कुमार, बिछिया की पूजा यादव,अभिषेक वर्मा, अंशिका वर्मा व शिवबरन सिंह, बांगरमऊ के महिपाल, असोहा के शशांक यादव, सर्वेश कुमार वर्मा, मनोज कुमार, योगेंद्रशंकर, रामदुलारे, जगन्नाथ मिश्रा और प्रमोद कुमार सिंह शामिल हैं।
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लेखाकार व सचिव से स्पष्टीकरण तलब
हिलौली के खानपुर मवई निवासी भीखा और रामराज ने डीएम को शिकायतीपत्र दिया था कि पैसे न देने पर लोहिया आवास की किस्त दूसरे के खाते में भेज दी गई। डीएम ने इसकी जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। इस पर सचिव रणकेंद्र और तत्कालीन हिलौली ब्लाक के लेखाकार (वर्तमान में लेखाकार बीएसए कार्यालय) ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए पीडी अनिल कुमार पांडेय ने नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा है। समय पर और संतोषजनक जवाब न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।