सड़कों को रौंद रहे खेती के नाम पर चल रहे ट्रैक्टरए ट्रालियों से ढोए जा रहे यात्री

जिले में कृषि कार्य के लिए परिवहन विभाग में 42,383 ट्रैक्टरों का पंजीयन कराया गया है। परिवहन विभाग में 32 ट्रैक्टर का पंजीयन कॉमर्शियल के रूप में हुआ है। परिवहन विभाग के अभिलेख में कृषि में पंजीकृत ट्रैक्टरों का इस्तेमाल खेती-किसानी के लिए किया जा रहा है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टरों को नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है।
इसके अलावा कृषि कार्य के पंजीकृत ट्रैक्टरों पर बेधड़क लोगों को बैठाकर सफर कराया जा रहा है। इस पर रोक लगाने को लेकर पुलिस व परिवहन महकमा उदासीन बना हुआ है। बीते दिनों लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर में हुए हादसे में कई लोगों के मारे जाने की घटना से भी लोग न तो जागरूक हैं और न ही सबक लेने को तैयार नहीं हैं।
कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन कराने पर परिवहन विभाग को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि कॉमर्शियल ट्रैक्टर के पंजीयन के लिए टैक्स देने के साथ ही उसमें प्रयोग होने वाली ट्रॉली का भी टैक्स देना पड़ता है। एआरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन नंद कुमार ने बताया कि कॉमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली का 1100 रुपये तिमाही टैक्स देना पड़ता है।
कानपुर में ट्रैक्टर पर सवार 27 लोगों की मौत हो जाने के बाद जिले का परिवहन महकमा कुछ चेता है। सोमवार को एआरटीओ प्रशासन/ प्रवर्तन नंद कुमार की अगुवाई में निकले प्रवर्तन दल ने कई जगहों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर कार्रवाई की। सात ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है।