Sultanpur News: न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन

उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 25 वर्ष से सरकार से अनुमोदित शिक्षक अल्प वेतन में कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों की ओर से न्यूनतम वेतनमान या फिर विनियमितीकरण की मांग की जा रही है। सरकार ने कैशलेस का झुनझुना पकड़ा दिया। कहा कि प्रदेश के सरकारी डिग्री काॅलेजों में पढ़ा रहे स्ववित्त पोषित शिक्षक अपनी मांगे नहीं पूरी होने तक कैशलेस कार्ड योजना का बहिष्कार करेंगे।
संगठन के जिलाध्यक्ष और संत तुलसीदास पीजी काॅलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. करुणेश भट्ट, राणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह रवि ने भी न्यूनतम वेतनमान पर प्रदेश सरकार को घेरा। इस मौके पर अन्य शिक्षक मौजूद रहे।