Sultanpur News: पयागीपुर का ठेका स्थगित, फिर भी ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट

नगर पालिका ने शहर में पांच स्थानों पर पार्किंग स्टैंड का ठेका सिविल लाइंस की आर्मी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स फर्म को दिया था। जिसने 24 जुलाई से वसूली शुरू कर दी थी। ठेके को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व अन्य व्यापारी संगठनों के साथ ही ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी तीखा विरोध जताया था। ऐसे में सोमवार को अधिशासी अधिकारी ने खुद ट्रांसपोर्टनगर पयागीपुर के स्टैंड का निरीक्षण किया। जिसके बाद ही उन्होंने इस स्टैंड को स्थगित करने का निर्णय लिया।
अपने आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यहां पर शुल्क की वसूली अनाधिकृत व्यक्तियों एवं अराजक तत्वों द्वारा की जा रही है। मारपीट की घटनाएं भी संज्ञान में आईं हैं। इसके बावजूद ईओ का कहना है कि इसमें ठेकेदार कंपनी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने खुद यहां पर ठेका संचालन में अराजक तत्वों के शामिल हो जाने की सूचना दी थी। ईओ का दावा है कि शहर के बाकी चार स्टैंड पर सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। हालांकि लोडिंग अनलोडिंग और इस शुल्क को लेकर व्यापारियों का विरोध जारी है।
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ठेका स्थगित कर अपनी खामियां छिपा रहे पालिका अफसर
फोटो नंबर 20
सुल्तानपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पयागीपुर में ठेका स्थगित किए जाने को लेकर नगर पालिका के अफसरों पर तीखा निशाना साधा है। संगठन के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी ने कहा कि जब डीएम के आदेश पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी ने जांच शुरू कर दी तो बचाव में नगर पालिका ने ठेका स्थगित करने की कार्रवाई की है। व्यापार मंडल की ओर से मंगलवार को एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया कि नगर पालिका परिषद ने टेंपो टैक्सी पार्किंग शुल्क वसूली तथा लोडिंग अनलोडिंग का अवैधानिक रूप से शासनादेश के विरुद्ध ठेका कर दिया गया है। पूरे नगर में सड़क पर खड़े वाहनों व्यापारियों के गोडाउन में माल लोडिंग अनलोडिंग कर रहे वाहनों से अवैधानिक रूप से वसूली हो रही है। मारपीट की शिकायतें भी आ रहीं हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि एसडीएम सदर और सीओ सदर की संयुक्त जांच में भी सामने आ चुका है कि पयागीपुर में जहां स्टैंड बनाया गया है, वहां आने- जाने का रास्ता तक नहीं है। कोई सुविधा भी नहीं है। इसलिए जहां पालिका की जमीन हो और शासनादेश के अनुरूप सुविधाएं हों वहां पालिका शुल्क ले तो संगठन का कोई विरोध नहीं है। संगठन ने बाकी चार स्टैंडों की भी जांच कराने और गलत पाए जाने पर निरस्त किए जाने की मांग की।ज्ञापन देने वालों में प्रदेश संगठन मंत्री अनूप श्रीवास्तव, राजू अग्रवाल,राजेंद्र कसौधन, पूनम अग्रहरि, कंचन गुप्ता, तारा अग्रवाल आदि शामिल थे।