सुल्तानपुर। जिले में संचालित मान्यता प्राप्त व एडेड 95 मदरसों का डाटा विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसमें शिक्षक, स्टाफ व संसाधनों का पूरा विवरण शामिल होगा। शासन के निर्देश पर अल्पसंख्यक विभाग ने संस्थाओं से पूरा विवरण मांगा है।
मदरसों के रिकॉर्डों में हेराफेरी पर रोक लगाने के लिए शासन ने शिकंजा कस दिया है। शासन ने अब मदरसों का रिकॉर्ड विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। पोर्टल पर पूरा रिकॉर्ड अपलोड होने से उसमें संस्थाओं की ओर से हेराफेरी नहीं की जा सकेगी। निर्देश को देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग ने जिले में संचालित छह एडेड व 89 मान्यता प्राप्त मदरसों को पूरा विवरण संबंधित संस्थाओं से मांगा है।
इसमें आधुनिकीकरण योजना में शामिल मदरसे भी हैं। विभाग ने इसके लिए कई कॉलम पर विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत मदरसों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य के साथ मृतक आश्रित कर्मचारियों का पूरा विवरण अपलोड किया जाएगा। मान्यता के साथ मदरसों में स्थित कक्षा कक्ष, फर्नीचर व अन्य विवरण भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के निर्देश पर कुछ संस्थाओं ने अपने मदरसों का डाटा उपलब्ध करा दिया है। डाटा उपलब्ध होने पर उसे अपलोड करने का कार्य शुरू कराया गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने बताया कि सभी मदरसों से सूचना मांगी गई है। कुछ संस्थाओं की ओर से अभी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी संस्थाओं को दोबारा पत्र भेजते हुए डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। डाटा अपलोड होने पर बाद में इसमें हेराफेरी नहीं हो सकेगी।
