शासन ने दिए 2800 के भुगतान के निर्देश, गांवों में पहुंचा 9,950 का बिल

कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए शासन ने पल्स ऑक्सीमीटर व इंफ्रारेड थर्मामीटर की खरीद के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया था। शासन ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए भुगतान के संबंध में भी अलीगढ़ के सीडीओ के मोबाइल नंबर व भुगतान की दर भी सभी जिलों में भेज दी। अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने पल्स ऑक्सीमीटर व आईआर थर्मामीटर पैकेज क्रय करने के लिए अपने 24 जुलाई के पत्र में 2,800 रुपये का हवाला दिया था।
उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश के इतर फर्म से सांठगांठ करके ग्राम पंचायतों को दोनों सामानों की आपूर्ति करवा दी गई। आपूर्ति के बाद फर्म ने 9,950 का बिल ग्राम पंचायतों को भुगतान के लिए थमा दिया है। ज्यादा दर पर खरीदने से कई ग्राम पंचायतों में इसका विरोध भी हो रहा है। कुछ ग्राम पंचायतों ने दबाव में आकर भुगतान भी शुरू कर दिया है। मामला सामने आने पर अधिकारी शासन के आदेश व भुगतान संबंधी फर्म के बिल से अनभिज्ञता जता रहे हैं। साथ ही यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि खरीद ग्राम पंचायतों को करनी थी।
अपर मुख्य सचिव के पत्र की जानकारी नहीं
जिला पंचायतराज अधिकारी केके सिंह चौहान ने पहले कहा कि उन्हें अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज के पत्र की जानकारी नहीं है। कहा, उनका पत्र आने के पहले ही जिले की ग्राम पंचायतों में सामानों की खरीद हो गई। भुगतान के संबंध में कहा कि भुगतान ग्राम पंचायतों को करना है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है।