जल्द शुरू होगा अस्थाई दीवानी न्यायालय का संचालन

गौरीगंज। जनपद गठन के बाद दो जिले की परिक्रमा कर रहे जिलेवासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। बार एसोसिएशन की मांग पर जिला प्रशासन ने शहर स्थित बीएसए कार्यालय परिसर में अस्थाई दीवानी न्यायालय संचालित करने की कवायद तेज कर दी है।

शनिवार को डीएम ने न केवल चिह्नित भवन का निरीक्षण किया बल्कि डीजे के साथ बैठक की। बैठक में डीजे ने एनओसी नहीं मिलने से स्वीकृत 1.33 करोड़ रुपये अवमुक्त नहीं होने की जानकारी दी। डीएम ने एनओसी के लिए शासन को पत्र भेजा है।

एक जुलाई 2010 को जनपद गठित होने के बाद राजस्व व क्रिमिनल के लंबित वादों के लिए जिले की तीन तहसीलों गौरीगंज, अमेठी व मुसाफिरखाना को सुल्तानपुर तथा तिलोई तहसील के वादकारियों को रायबरेली जनपद की परिक्रमा करनी पड़ रही है।

पिछले वित्तीय वर्ष में जिला प्रशासन की मांग पर हाईकोर्ट की टीम ने शहर स्थित कई भवनों का निरीक्षण करने के बाद बीएसए दफ्तर में अस्थाई दीवानी न्यायालय संचालन की मंजूरी देते हुए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड की ओर से 1.33 करोड़ रुपये का डीपीआर तैयार किया गया। हाईकोर्ट ने डीपीआर को स्वीकृति दे दी।

शासन की ओर से एनओसी नहीं मिलने की वजह से आज तक धनराशि आवंटित नहीं हो सकी। अब तक दीवानी न्यायालय का संचालन शुरू नहीं होने पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल प्रसाद शुक्ल ने पिछले दिनों डीएम को ज्ञापन देकर संचालन नहीं शुरू होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे दी।

बार एसोसिएशन की मांग पर शनिवार को डीएम डॉ. राम मनोहर मिश्र ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन राकेश चौधरी व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ चिह्नित परिसर का निरीक्षण करते हुए जिला जज कुलदीप कुमार के साथ बैठक की।

बैठक में जिला जज की ओर से 1.33 करोड़ रुपये स्वीकृति होने के बावजूद शिक्षा विभाग व शासन की ओर से एनओसी नहीं मिलने से धन अवमुक्त नहीं होने की जानकारी दी।

बैठक से वापस कलेक्ट्रेट पहुंचे डीएम ने शासन को पत्र लिखकर एनओसी प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी है। डीएम ने बताया 15 दिन के अंदर शासन से एनओसी प्राप्त कर परिसर की मरम्मत करवाते हुए शीघ्र अस्थाई दीवानी न्यायालय का संचालन शुरू करवाया जाएगा।

डीएम ने बताया कि शासन से धनावंटन के बाद चिह्नित बीएसए कार्यालय भवन की मरम्मत करवाते हुए उसमें प्रसाधन, छांव व पेयजल के साथ अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा कोर्ट की अन्य आवश्यकताओं को लोक निर्माण विभाग से मानक के अनुरूप तैयार करवाया जाएगा।

डीएम ने बताया कि पहले चरण में अस्थाई दीवानी न्यायालय में एक पारिवारिक कोर्ट के साथ ही चार अन्य कोर्ट का संचालन शुरू होगा। डीएम ने बताया कि कोर्ट के लिए शासन से पदों की स्वीकृति के साथ ही तैनाती भी की जा चुकी है। कोर्ट का संचालन शुरु होने के बाद वादकारियों के साथ पुलिस कर्मियों को सहूलियत होगी।