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Sonebhadra News: तहसीलों के राजस्व वाद के निस्तारण में लाएं तेजी
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दुद्धी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष संजीव मित्तल ने शनिवारको दुद्धी तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। राजस्व कार्यों की प्रगति देखी। लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। तहसील में कार्यों के सुचारू संचालन के लिए जरूरत के अनुसार संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की तैनाती करने के लिए भी कहा।
तहसील के रिकार्ड रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि पत्रावलियों का रख रखाव बेहतर तरिके से किया जाय। अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में तहसील राजस्व संबन्धित वादों के निस्तारण, वरासत व घरौनी/स्वामित्व योजना का अभियान चलाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वरासत अभियान के अंतर्गत यथास्थिति एवं उनमें आने वाले विवादों के निस्तारण के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।
निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर मुकदमों के निस्तारण के लिए तहसील व नायब तहसीलदार के मध्य रोस्टर निर्धारित करें लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में एसडीएम को अपने स्तर से भी प्रत्येक राजस्व न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा करने को कहा। कहा कि वादों के समय से निस्तारण से ही जन सुनवाई में विवादित मामलों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने तहसीलों में अंश निर्धारण, खतौनी की फीडिंग व अन्य कार्यों के लिए जरुरत के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा नियुक्ति कर कार्य में प्रगति लाने के सुझाव दिए। इस मौके पर डीएम चंद्रविजय सिंह, एडीएम (नमामि गंगे) आशुतोष दुबे, एसडीएम दुद्धी सुरेश राय, तहसीलदार ब्रजेश वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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तहसील के रिकार्ड रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि पत्रावलियों का रख रखाव बेहतर तरिके से किया जाय। अधिकारियों के साथ बैठक कर राजस्व संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में तहसील राजस्व संबन्धित वादों के निस्तारण, वरासत व घरौनी/स्वामित्व योजना का अभियान चलाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वरासत अभियान के अंतर्गत यथास्थिति एवं उनमें आने वाले विवादों के निस्तारण के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।
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निर्देशित किया कि तहसील स्तर पर मुकदमों के निस्तारण के लिए तहसील व नायब तहसीलदार के मध्य रोस्टर निर्धारित करें लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में एसडीएम को अपने स्तर से भी प्रत्येक राजस्व न्यायालय के मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा करने को कहा। कहा कि वादों के समय से निस्तारण से ही जन सुनवाई में विवादित मामलों में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने तहसीलों में अंश निर्धारण, खतौनी की फीडिंग व अन्य कार्यों के लिए जरुरत के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों की संविदा नियुक्ति कर कार्य में प्रगति लाने के सुझाव दिए। इस मौके पर डीएम चंद्रविजय सिंह, एडीएम (नमामि गंगे) आशुतोष दुबे, एसडीएम दुद्धी सुरेश राय, तहसीलदार ब्रजेश वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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