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Sonebhadra News: वेतनमान बढ़ोतरी के समर्थन में फार्मासिस्टों ने उठाई आवाज
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वेतनमान बढ़ोत्तरी सहित कई मांगों के समर्थन में फार्मासिस्टों ने शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर आवाज उठाई। मांगों के समर्थन में सीएम को संबोधित ज्ञापन सीएमओ को सौंपा। कहा कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर यूपी में भी उन्हें प्राथमिक चिकित्सा और सीमित औषधियों के प्रयोग का अधिकार दिया जाए। फार्मासिस्ट को फार्मेसी अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट को चीफ फार्मेसी अधिकारी का पदनाम भी प्रदान किए जाने की मांग उठाई गई।
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, मंत्री अनिल यादव की अगुवाई में धरना दे रहे फार्मासिस्टों का कहना था कि फार्मासिस्टों से ग्रामीण इलाकों में ओपीडी का संचालन कराया जाता है। इससे कई तरह की विधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों में सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार प्रदान किया गया है। यूपी में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार की तरह बैचलर इन फार्मेसी या डी फार्मा निर्धारित किए जाने की मांग उठाई गई। ड्रग वेयर हाउस, सीएमएसडी से दवाओं को लाने के लिए वाहन या उसके लिए धनराशि उपलबध न कराए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। कहा गया कि 2005 के बाद नियुक्ति फार्मासिस्टों की स्थाई वरिष्ठता सूची अब तक जारी नहीं की गई। जहां डॉक्टर तैनात नहीं है। वहां भी फार्मासिस्टों पर रोजाना संबंधित पोर्टल पर दवाइयों के उपभोग का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसा नप करने पर वेतन तक रोकने का आदेश जारी किया जा रहा है। इसी तरह अन्य मांगों पर भी आवाज उठाते हुए वक्ताओं ने कहा कि जल्द सकारात्मक पहल नहीं की गई तो संगठन 20 नवंबर को महानिदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय के समक्ष धरना और उसके बाद हड़ताल के लिए बाध्य होगा।
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डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, मंत्री अनिल यादव की अगुवाई में धरना दे रहे फार्मासिस्टों का कहना था कि फार्मासिस्टों से ग्रामीण इलाकों में ओपीडी का संचालन कराया जाता है। इससे कई तरह की विधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसको देखते हुए कई राज्यों में सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार प्रदान किया गया है। यूपी में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार की तरह बैचलर इन फार्मेसी या डी फार्मा निर्धारित किए जाने की मांग उठाई गई। ड्रग वेयर हाउस, सीएमएसडी से दवाओं को लाने के लिए वाहन या उसके लिए धनराशि उपलबध न कराए जाने पर भी नाराजगी जताई गई। कहा गया कि 2005 के बाद नियुक्ति फार्मासिस्टों की स्थाई वरिष्ठता सूची अब तक जारी नहीं की गई। जहां डॉक्टर तैनात नहीं है। वहां भी फार्मासिस्टों पर रोजाना संबंधित पोर्टल पर दवाइयों के उपभोग का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसा नप करने पर वेतन तक रोकने का आदेश जारी किया जा रहा है। इसी तरह अन्य मांगों पर भी आवाज उठाते हुए वक्ताओं ने कहा कि जल्द सकारात्मक पहल नहीं की गई तो संगठन 20 नवंबर को महानिदेशक के लखनऊ स्थित कार्यालय के समक्ष धरना और उसके बाद हड़ताल के लिए बाध्य होगा।
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