कृषि बिल लें वापस, सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करें लागू

उन्होंने कहा कि किसानों की उपज को खरीदने की गारंटी लागू करने साथ ही सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा दे। कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को उद्योगपतियों को कौड़ियों के दाम बेच रही है। इससे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति हो रही है। इसे तत्काल रोका जाए। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत तत्काल वापस लिया जाए। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की हत्या एवं को रोका जाए। मजदूरों को व्यवस्थित होने के लिए 15000 रुपये एकमुश्त दिए जाएं। एवं 75 रुपये अगले एक वर्ष तक प्रतिमाह दिए जाएं। पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। छोटे किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए। मगरदहा एवं भैसवार के चकबंदी में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों को जांच के बाद निलंबित किया जाए। अवैध खनन की जांच कराकर अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदित्य मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मौजूद रहे। संचालन जिला उपाध्यक्ष पटेल एडवोकेट ने किया।
इस अवसर पर शिव कुमार पटेल, अशोक सिंह मुन्ना पाल, अशोक कुमार शांति, भारती, भवन पाल, दीप नारायण प्रजापति, सुरेश यादव, भोला गुप्ता, अमरावती, मनसा देवी, शीला शर्मा, आरती भारती आदि मौजूद रहे।