भूमि की श्रेणी निर्धारण के लिए डीएम का मिला अधिकार

सोनभद्र। जिले में कौन सी जमीन कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक व अन्य श्रेणी की भूमि होगी, इसके निर्धारण का अधिकार अब जिलाधिकारी को दे दिया गया है। इस संबंध अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों को पत्र जारी किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायतों व प्राधिकरणों में निहित भूमि के श्रेणी निर्धारण का अधिकार संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को दिेए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इस एक तरफ जहां जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी, वहीं श्रेणी संबंधी विवाद के कारण अधर में लटकी पड़ी विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी।