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नगरीय क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की होगी जांच

Thu, 22 Jul 2021 09:39 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jul 2021 09:39 PM IST
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Development works done in urban areas will be investigated
सोनभद्र। नगर पालिका राबर्ट्सगंज समेत नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित, मलिन बस्ती विकास योजना और मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजना के तहत कराये गये विकास कार्यों में द्विरावृत्ति कर सरकारी धन का बंदरबांट करने वालों की अब खैर नहीं होगी। शासन स्तर से डीएम को कार्यों की जांच कराकर आख्या देने को कहा गया है। डीएम के निर्देश पर सीडीओ डॉ. अमित पाल शर्मा शहरी क्षेत्र के नगर निकायों में 50 लाख से अधिक धनराशि से कराए गए सीसी रोड, इंटरलाकिंग, नाली निर्माण, पेयजल मार्ग प्रकाश और अन्य कार्यों की जांच के लिए टीमें गठित कर रहे हैं।
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पूर्व में नगर पालिका राबर्ट्सगंज और नगर पंचायतों के कई निर्माण कार्यों की उच्च स्तर पर शिकायत की गई थी। आरोप है कि पूर्व में अन्य विभागों की ओर से कराए गए कुछ कार्यों पर नाममात्र काम कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। शासन ने डीएम को कमेटी गठित कर जांच कराने को कहा है। डीएम अभिषेक सिंह के निर्देश पर सीडीओ ने नगर पालिका परिषद राबर्ट्सगंज, नगर पंचायत चुर्क-गुर्मा, घोरावल, चोपन, ओबरा, डाला, पिपरी, रेणुकूट, दुद्धी और अनपरा में कराए गए कार्यों की जांच के लिए सभी ब्लॉकों के बीडीओ की निगरानी में कमेटी गठित करना शुरू कर दिया है। कमेटी में अवर अभियंता भी शामिल होंगे। हालांकि प्रथम चरण में टीमों को 50 लाख से अधिक धनराशि से कराए गए कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना होगा। टीमों को 50 लाख से अधिक के कार्यों की सूची मुहैया कराई जाएगी। माना जा रहा है कि ब्लॉक स्तर पर बनाई जा रही कमेटियां जल्दी ही कार्यों की जांच करेगी। इसे लेकर नगर निकायों के प्रशासन में खलबली है। सप्ताह भर में टीमों को जांच पूरी कर सीडीओ को रिपोर्ट देनी है। डीएम के माध्यम से जांच आख्या शासन को भेजी जाएगी।
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वर्जन
नगर पालिका राबट्र्सगंज समेत नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित, मलिन बस्ती विकास योजना तथा मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत 50 लाख से अधिक धनराशि से कराए गए सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, समेत अन्य कार्यों की जांच होगी। खंड विकास अधिकारियों की अगुवाई में टीम गठित की जा रही है। सप्ताह भर में जांच पूरी कर आख्या शासन को भेज दी जाएगी। - डॉ. अमित पाल शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी
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