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चुनाव के लिए वाहन न देने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा
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जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने चुनाव के लिए बस समेत अन्य वाहनों को अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। एआरटीओ ने 522 वाहन स्वामियों को अधिग्रहण पत्र भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनाव के लिए वाहन न देने वाले मोटर मालिकों पर परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
जिले में सात मार्च को चारों विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। मतदय स्थलों की संख्या 1613 है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों को मतदेय स्थलों तक ले जाने और वहां से उन्हें लाने के लिए 472 भारी वाहनों और 50 मध्यम श्रेणी के वाहनों की आवश्यकता है। परिवहन विभाग की मानें तो पोलिंग पार्टी और पोलिंग सामग्री को पोलिंग बूथों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन वाहनों के ड्राइवरों का लाइसेंस और वाहनों का परमिट जमा कराए जाएंगे। निर्धारित समय पर जो वाहन नहीं पहुंचेंगे उनके मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एआरटीओ पीसी राय की ओर से जल्द वाहन स्वामियों को अधिग्रहण पत्र संबंधित बस समेत अन्य वाहनों के मालिकों को भेज दिया जाएगा।
अगर कोई वाहन स्वामी अपने वाहन को नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - पीएस राय, एआरटीओ।
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जिले में सात मार्च को चारों विधानसभा सीट के लिए मतदान होगा। मतदय स्थलों की संख्या 1613 है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों को मतदेय स्थलों तक ले जाने और वहां से उन्हें लाने के लिए 472 भारी वाहनों और 50 मध्यम श्रेणी के वाहनों की आवश्यकता है। परिवहन विभाग की मानें तो पोलिंग पार्टी और पोलिंग सामग्री को पोलिंग बूथों तक पहुंचाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन वाहनों के ड्राइवरों का लाइसेंस और वाहनों का परमिट जमा कराए जाएंगे। निर्धारित समय पर जो वाहन नहीं पहुंचेंगे उनके मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एआरटीओ पीसी राय की ओर से जल्द वाहन स्वामियों को अधिग्रहण पत्र संबंधित बस समेत अन्य वाहनों के मालिकों को भेज दिया जाएगा।
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अगर कोई वाहन स्वामी अपने वाहन को नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। - पीएस राय, एआरटीओ।
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