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अवैध खनन की सीबीआई जांच हो
Sonbhadra
Updated Wed, 22 May 2013 05:30 AM IST
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सोनभद्र। आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने जिले में हो रहे अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग की है। फ्रंट के प्रवक्ता दिनकर कपूर ने कहा है कि पांच जून को विधानसभा को समक्ष इस मांग को लेकर संगठन वामपंथी और जनवादी दलों के साथ धरना देगा।
श्री कपूर ने कहा कि लोकायुक्त द्वारा स्मारकों में हुए घोटाले में दी गई जांच रिपोर्ट से एक बार फिर सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में हुए अवैध खनन में सपा-बसपा गठजोड़ की पुष्टि हुई है। पूर्व और वर्तमान दोनों सरकारों में इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंधाधुंध लूटा गया है। दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का नाम सामने आया है। लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री से इस अवैध खनन की जांच किसी सर्वोच्च एजेंसी से कराने का सरकार से आग्रह किया है। ऐसे में अखिलेश सरकार को अवैध खनन की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डालकर खनन कराने वाले दोषियों को सजा मिल सके। दिनकर ने कहा कि आश्चर्य तो इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन पहले सारे नियम कानूनों को दर किनार कर और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर खनन शुरू करा देते हैं, जबकि उस समय जनपद की सभी वाम जनवादी ताकतें और नागरिक समुदाय खनन को सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की मांग कर रहा था। आज वही जिला प्रशासन तीन टीमेें गठित कर अवैध खनन पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पांच जून को विधानसभा के समक्ष आईपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित वामपंथी-जनवादी दलों के धरने में अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
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श्री कपूर ने कहा कि लोकायुक्त द्वारा स्मारकों में हुए घोटाले में दी गई जांच रिपोर्ट से एक बार फिर सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में हुए अवैध खनन में सपा-बसपा गठजोड़ की पुष्टि हुई है। पूर्व और वर्तमान दोनों सरकारों में इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को अंधाधुंध लूटा गया है। दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों का नाम सामने आया है। लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री से इस अवैध खनन की जांच किसी सर्वोच्च एजेंसी से कराने का सरकार से आग्रह किया है। ऐसे में अखिलेश सरकार को अवैध खनन की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि आम आदमी की जिंदगी को खतरे में डालकर खनन कराने वाले दोषियों को सजा मिल सके। दिनकर ने कहा कि आश्चर्य तो इस बात का है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन पहले सारे नियम कानूनों को दर किनार कर और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर खनन शुरू करा देते हैं, जबकि उस समय जनपद की सभी वाम जनवादी ताकतें और नागरिक समुदाय खनन को सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने की मांग कर रहा था। आज वही जिला प्रशासन तीन टीमेें गठित कर अवैध खनन पर अंकुश लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने बताया कि पांच जून को विधानसभा के समक्ष आईपीएफ के राष्ट्रीय संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयोजित वामपंथी-जनवादी दलों के धरने में अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा।
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