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Sonebhadra News: सुलह से 88026 मामलों का निकला हल, 26.44 करोड़ का राजस्व मिला
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रॉबर्ट्सगंज न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत पर वादकारियों की लगी भीड़। संवाद
सोनभद्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 88026 मामलों का निस्तारण किया गया। विभिन्न वादों के समाधान और जुर्माने के रूप में कुल 26.44 करोड़ रुपये का निस्तारण हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रामसुलीन सिंह ने किया।
इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रचना अरोड़ा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश ने बैंकों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।
अधिक से अधिक मामलों के सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण का आह्वान किया। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल तथा अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालयों में 3772 मामलों का निस्तारण करते हुए 4.33 करोड़ रुपये का समाधान हुआ।
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वहीं राजस्व न्यायालयों और अन्य विभागों में 83780 मामलों का निस्तारण कर 19.56 करोड़ रुपये और निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के 474 मामलों में 2.54 करोड़ रुपये का समाधान किया गया। इसके अलावा 7 से 9 मई तक आयोजित विशेष लोक अदालत में लघु अपराधों के 26 मामलों का भी निस्तारण किया गया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रामसुलीन सिंह ने किया।
इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रचना अरोड़ा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश ने बैंकों और स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।
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अधिक से अधिक मामलों के सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण का आह्वान किया। लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, श्रम, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल तथा अन्य दीवानी मामलों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायालयों में 3772 मामलों का निस्तारण करते हुए 4.33 करोड़ रुपये का समाधान हुआ।
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वहीं राजस्व न्यायालयों और अन्य विभागों में 83780 मामलों का निस्तारण कर 19.56 करोड़ रुपये और निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के 474 मामलों में 2.54 करोड़ रुपये का समाधान किया गया। इसके अलावा 7 से 9 मई तक आयोजित विशेष लोक अदालत में लघु अपराधों के 26 मामलों का भी निस्तारण किया गया।