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आवास न बनवाने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई
Updated Mon, 12 Mar 2018 11:48 PM IST
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सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त लेने के बावजूद आवास का निर्माण न कराने वालों के घर अब पुलिस पहुंचेगी। उन्हें थाने ले जाएगी। जरूरत पड़ी तो सरकारी धन का दुरुपयोग पर कार्रवाई करेगी। लाभार्थियों से रिकवरी भी होगी। जिले में आवासों के निर्माण के लिए 925 कर्मचारियों को लगाया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने सीडीओ को पत्र भेजकर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में जिले में 22,470 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक इसमें से महज 8306 आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका है। 10325 लाभार्थियों को तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। 21,635 लाभार्थियों को दूसरी किश्त दी जा चुकी है। इसमें से 21314 लाभार्थियों का पैसा भी उनके खाते में पहुंचा गया है। 22,421 लाभार्थियों का एकाउंट सत्यापन हो चुका है। अब प्रशासन ने आवासों के निर्माण को लेकर सख्त तेवर अपना लिया है। डीएम पीके उपाध्याय के निर्देश पर परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने आवासों का निर्माण पूर्ण कराने के लिए 925 कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न गांवों में लगाई है। पीडी ने बताया कि 90 ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी, 308 रोजगार सेवक, 508 सफाई कर्मियों और 19 तकनीकी सहायकों को आवास निर्माण पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पीडी ने बताया कि आयुक्त विंध्याचल मंडल ने भी निर्देश दिया है कि जो लाभार्थी आवास नहीं बना रहे हैं, उनके यहां पुलिस भेजा जाए। पैसा लेकर खर्च कर देने वालों को थाने में लाया जाए और उनके खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक आवासों के पूर्ण निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और संबंधितों को इसके निर्देश दिये गए हैं।
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वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में जिले में 22,470 प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब तक इसमें से महज 8306 आवासों का निर्माण ही पूर्ण हो सका है। 10325 लाभार्थियों को तीसरी किश्त भी जारी कर दी गई है। 21,635 लाभार्थियों को दूसरी किश्त दी जा चुकी है। इसमें से 21314 लाभार्थियों का पैसा भी उनके खाते में पहुंचा गया है। 22,421 लाभार्थियों का एकाउंट सत्यापन हो चुका है। अब प्रशासन ने आवासों के निर्माण को लेकर सख्त तेवर अपना लिया है। डीएम पीके उपाध्याय के निर्देश पर परियोजना निदेशक एनएन मिश्रा ने आवासों का निर्माण पूर्ण कराने के लिए 925 कर्मचारियों की ड्यूटी विभिन्न गांवों में लगाई है। पीडी ने बताया कि 90 ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी, 308 रोजगार सेवक, 508 सफाई कर्मियों और 19 तकनीकी सहायकों को आवास निर्माण पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। पीडी ने बताया कि आयुक्त विंध्याचल मंडल ने भी निर्देश दिया है कि जो लाभार्थी आवास नहीं बना रहे हैं, उनके यहां पुलिस भेजा जाए। पैसा लेकर खर्च कर देने वालों को थाने में लाया जाए और उनके खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक आवासों के पूर्ण निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और संबंधितों को इसके निर्देश दिये गए हैं।
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