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विद्युत अभियंताओं के साथ दुव्यर्वहार पर प्रशासन हुआ सख्त
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अनपरा। विद्युत अभियंताओं एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में रामपुर क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी को हटाए जाने पर अभियंताओं ने संगठन की जीत बताई है।
अभियंता संघ के अध्यक्ष जी के मिश्रा, महासचिव राजीव सिंह, सहायक सचिव मणींद्र नाथ, क्षेत्रीय सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अभियंता संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन का नतीजा रहा कि सीओ को हटाने के साथ ही विभागीय जांच शुरू हो गई है। बताया कि उन लोगों की मांगों को लेकर भी शासन ने संबंधित को पत्र भेजा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं कारपोरेशन अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर शासन ने जिलाधिकारी कानपुर की अध्यक्षता में विद्युत चोरी की प्रभावी उत्तर प्रदेश विद्युत सेवाकर्मी और विद्युत सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पति की क्षति निवारण) अधिनियम 2018 के परीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुतियां शासन को मिल गई है। जिसे शीघ्र लागू करने हेतु परीक्षण कराया जा रहा है। समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद यह संस्तुति दी है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सेवाकर्मी और विद्युत सेवा संस्थान अधिनियम 2018 लागू किया जाए। विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है। प्रदेश में विद्युत चोरी की रोकथाम तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु प्रस्तावित अधिनियम के बनाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि विद्युत चोरी को रोकने हेतु की जाने वाली रेड की कार्रवाई का मूवमेंट रजिस्टर रखा जाए व गोपनीय अभियानों में रेड करने वाले अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें, वीडियो व फोटो साक्ष्य के रुप में सुरक्षित रखें।
अभियंता संघ के अध्यक्ष जी के मिश्रा, महासचिव राजीव सिंह, सहायक सचिव मणींद्र नाथ, क्षेत्रीय सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अभियंता संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन का नतीजा रहा कि सीओ को हटाने के साथ ही विभागीय जांच शुरू हो गई है। बताया कि उन लोगों की मांगों को लेकर भी शासन ने संबंधित को पत्र भेजा है। प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं कारपोरेशन अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर शासन ने जिलाधिकारी कानपुर की अध्यक्षता में विद्युत चोरी की प्रभावी उत्तर प्रदेश विद्युत सेवाकर्मी और विद्युत सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पति की क्षति निवारण) अधिनियम 2018 के परीक्षण हेतु गठित समिति की संस्तुतियां शासन को मिल गई है। जिसे शीघ्र लागू करने हेतु परीक्षण कराया जा रहा है। समिति ने विस्तृत अध्ययन के बाद यह संस्तुति दी है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सेवाकर्मी और विद्युत सेवा संस्थान अधिनियम 2018 लागू किया जाए। विद्युत आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है। प्रदेश में विद्युत चोरी की रोकथाम तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु प्रस्तावित अधिनियम के बनाए जाने की आवश्यकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि विद्युत चोरी को रोकने हेतु की जाने वाली रेड की कार्रवाई का मूवमेंट रजिस्टर रखा जाए व गोपनीय अभियानों में रेड करने वाले अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें, वीडियो व फोटो साक्ष्य के रुप में सुरक्षित रखें।
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