{"_id":"5cffebb2bdec2207272c65c9","slug":"15602758816449-sonbhadra-news156","type":"story","status":"publish","title_hn":"449 परिषदीय विद्यालयों की आपूर्ति होगी ठप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
449 परिषदीय विद्यालयों की आपूर्ति होगी ठप
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
सोनभद्र। बिजली का उपयोग कर बिल जमा न करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। बिजली विभाग बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तरों और विद्यालयों का बिजली का बिल जमा न होने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आपूर्ति ठप करने की योजना बनाने में जुट गया है। स्कूलों के बिजली का करीब पौने पांच करोड़ रुपये बाकी है। बिजली विभाग के एक्सईएन ने बीएसए को अविलंब बिल जमा कराने के लिए पत्राचार किया है। बिल जमा न होने पर जुलाई माह में 449 स्कूलों की आपूर्ति ठप करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से बिजली विभाग को बकाएदारों की आपूर्ति ठप करने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। आदेश के क्रम में राबर्ट्सगंज और पिपरी विद्युत वितरण खंड में बिजली कर्मी अभियान चलाकर बकाया जमा न करने वालों की आपूर्ति ठप कर रहे हैं। इतना ही नहीं कार्यवाही से बचने के लिए जो लोग बिल जमा करना चाहते है उनका मौके पर जमा भी किया जा रहा है। सरकारी विभागों के बकाया जमा कराने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ माह पूर्व बिजली विभाग ने सीएमओ कार्यालय समेत अन्य विभागों की आपूर्ति ठप कर दी गई थी। हालांकि स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों ने काफी हद तक बकाया जमा कर दिया। लेकिन बिजली विभाग के कई बार पत्राचार करने के बावजूद शिक्षा विभाग ने अभी तक बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाया है। जिले में संचालित परिषदीय राबर्ट्सगंज, दुद्धी एवं घोरावल तहसील क्षेत्र में संचालित परिषदीय 1804 प्राथमिक और 654 उच्च प्राथमिक विद्यालयों है। इनमें से अभी तक 449 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन है लेकिन बिल जमा नहीं हो रहा है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के यहां करीब पौने पांच करोड़ रुपये बकाया है। 30 जून तक स्कूलों का बिल जमा न होने पर जुलाई माह में विद्यालयों के आपूर्ति ठप करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. गोरखनाथ सिंह पटेल का कहना है बिजली का बिल जमा करने के लिए शासन से धन की डिमांड की गई है। वहां से धनराशि मिलते ही बकाया जमा करा दिया जाएगा।
बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से बिजली विभाग को बकाएदारों की आपूर्ति ठप करने के लिए लगातार दबाव पड़ रहा है। आदेश के क्रम में राबर्ट्सगंज और पिपरी विद्युत वितरण खंड में बिजली कर्मी अभियान चलाकर बकाया जमा न करने वालों की आपूर्ति ठप कर रहे हैं। इतना ही नहीं कार्यवाही से बचने के लिए जो लोग बिल जमा करना चाहते है उनका मौके पर जमा भी किया जा रहा है। सरकारी विभागों के बकाया जमा कराने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ माह पूर्व बिजली विभाग ने सीएमओ कार्यालय समेत अन्य विभागों की आपूर्ति ठप कर दी गई थी। हालांकि स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों ने काफी हद तक बकाया जमा कर दिया। लेकिन बिजली विभाग के कई बार पत्राचार करने के बावजूद शिक्षा विभाग ने अभी तक बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाया है। जिले में संचालित परिषदीय राबर्ट्सगंज, दुद्धी एवं घोरावल तहसील क्षेत्र में संचालित परिषदीय 1804 प्राथमिक और 654 उच्च प्राथमिक विद्यालयों है। इनमें से अभी तक 449 विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन है लेकिन बिल जमा नहीं हो रहा है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता एसके सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के यहां करीब पौने पांच करोड़ रुपये बकाया है। 30 जून तक स्कूलों का बिल जमा न होने पर जुलाई माह में विद्यालयों के आपूर्ति ठप करने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। वहीं बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. गोरखनाथ सिंह पटेल का कहना है बिजली का बिल जमा करने के लिए शासन से धन की डिमांड की गई है। वहां से धनराशि मिलते ही बकाया जमा करा दिया जाएगा।
विज्ञापन