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मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल किया जाए बर्खास्त
Updated Mon, 19 Jun 2017 11:23 PM IST
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सोनभद्र। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीएम से कलेक्ट्रेट में मिला। इसमें किसानों की समस्याओं को उठाया गया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया। नेताओं ने मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग उठाई।
जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पटेल ने कहा कि देश में किसानों की दशा दिनों दिन बदतर होती जा रही है। केंद्र सरकार किसानों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी फसलों का उचित मूल्य व कर्ज माफी की मांग कर रहे निर्दोष किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें छह किसानों की हत्या, महाराष्ट्रा में किसान आंदोलन के दौरान सात किसानों की आत्महत्या किया जाना भाजपा सरकार के किसान विरोधी रवैये को उजागर करती है। कहा, यूपी का किसान प्रधानमंत्री के किये गए कर्जमाफी के वादे के अनुसार छला महसूस कर रहा है। इससे किसानों में असंतोष है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग किया कि मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मृतक किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। एसएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर किसानों को फसल लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिलाया जाए। किसानों के कृषि यंत्रों की खरीद तथा खाद और बीज से संबंधित सभी कर्जों को माफ किया जाए। ज्ञापन सौंपने में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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जिलाध्यक्ष संतोष कुमार पटेल ने कहा कि देश में किसानों की दशा दिनों दिन बदतर होती जा रही है। केंद्र सरकार किसानों की दशा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अपनी फसलों का उचित मूल्य व कर्ज माफी की मांग कर रहे निर्दोष किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें छह किसानों की हत्या, महाराष्ट्रा में किसान आंदोलन के दौरान सात किसानों की आत्महत्या किया जाना भाजपा सरकार के किसान विरोधी रवैये को उजागर करती है। कहा, यूपी का किसान प्रधानमंत्री के किये गए कर्जमाफी के वादे के अनुसार छला महसूस कर रहा है। इससे किसानों में असंतोष है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में मांग किया कि मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मृतक किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाये जाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए। एसएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर किसानों को फसल लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिलाया जाए। किसानों के कृषि यंत्रों की खरीद तथा खाद और बीज से संबंधित सभी कर्जों को माफ किया जाए। ज्ञापन सौंपने में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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