{"_id":"688a68a3d6db2200c60a0c37","slug":"the-project-director-and-18-bdos-salaries-were-stopped-due-to-negligence-in-the-survey-sitapur-news-c-102-1-slko1052-137412-2025-07-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: सर्वे में लापरवाही पर परियोजना निदेशक व 18 बीडीओ का वेतन रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: सर्वे में लापरवाही पर परियोजना निदेशक व 18 बीडीओ का वेतन रोका
विज्ञापन
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे में लापरवाही पर कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसीसीतापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे कार्य में लापरवाह परियोजना निदेशक अनिल चौधरी का आयुक्त ग्राम्य विकास ने जुलाई माह का वेतन रोक दिया है। वहीं, सर्वे में फिसड्डी 18 खंड विकास अधिकारियों का भी एक माह का वेतन रोका गया है। बता दें कि इन ब्लॉकों में चेकर वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। आयुक्त ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी ने इसकी समीक्षा की है। इसके बाद जिम्मेदारों को फटकारने के साथ कार्रवाई की है।
मात्र 15.80 फीसदी डाटा का ही हो सका सत्यापन
आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों का नाम आवास प्लस सूची में जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 15 मई तक कराया गया। वर्तमान में सेल्फ सर्वे के डाटा का भौतिक सत्यापन जिम्मेदारों को करना था, जिसे चेकर वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसे निर्धारित समय में पूरा कर देना था। जिले के एक लाख 58 हजार लाभार्थियों का डाटा चेकर द्वारा सत्यापित होना था। इसके सापेक्ष मात्र 24 हजार 858 लाभार्थियों का ही सत्यापन चेकर की ओर से किया गया है, जोकि सत्यापन के लिए उपलब्ध डाटा का मात्र 15.80 फीसदी है।
इनसेट
खैराबाद ब्लॉक सबसे पीछे, बिसवां अव्वल
सर्वेक्षित डाटा के चेकर वेरिफिकेशन मामले में खैराबाद ब्लॉक सबसे फिसड्डी है। यहां मात्र 1.78 फीसदी ही सत्यापन हो सका है, जबकि बिसवां ब्लॉक का कार्य सबसे अच्छा है। यहां सर्वाधिक 82.49 फीसदी सत्यापन किया गया है। इसीलिए यहां के बीडीओ का वेतन नहीं रोका गया है।
विज्ञापन
इनसेट
इन ब्लॉकों के बीडीओ का रोका गया वेतन
एलिया ब्लॉक के बीडीओ का जुलाई माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित किया गया है। इसी तरह बेहटा, गोंदलामऊ, हरगांव, कसमंडा, खैराबाद, लहरपुर, मछरेहटा, महमूदाबाद, महोली, मिश्रिख, पहला, परसेंडी, पिसांवा, रामपुरमथुरा, रेउसा, सकरन और सिधौली के बीडीओ का वेतन रोका गया है।
इनसेट
आयुक्त ने पीडी से मांगा जवाब
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रगति खराब पाए जाने पर आयुक्त ग्राम्य विकास ने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अनिल कुमार चौधरी का जुलाई माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई 29 मई काे योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद की गई है। इस संबंध में सीडीओ को पत्र भेजा गया है। स्पष्टीकरण का 15 दिन में जवाब देना है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसीसीतापुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे कार्य में लापरवाह परियोजना निदेशक अनिल चौधरी का आयुक्त ग्राम्य विकास ने जुलाई माह का वेतन रोक दिया है। वहीं, सर्वे में फिसड्डी 18 खंड विकास अधिकारियों का भी एक माह का वेतन रोका गया है। बता दें कि इन ब्लॉकों में चेकर वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। आयुक्त ग्राम्य विकास जी एस प्रियदर्शी ने इसकी समीक्षा की है। इसके बाद जिम्मेदारों को फटकारने के साथ कार्रवाई की है।
मात्र 15.80 फीसदी डाटा का ही हो सका सत्यापन
आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभार्थियों का नाम आवास प्लस सूची में जोड़ने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 15 मई तक कराया गया। वर्तमान में सेल्फ सर्वे के डाटा का भौतिक सत्यापन जिम्मेदारों को करना था, जिसे चेकर वेरिफिकेशन कहा जाता है। इसे निर्धारित समय में पूरा कर देना था। जिले के एक लाख 58 हजार लाभार्थियों का डाटा चेकर द्वारा सत्यापित होना था। इसके सापेक्ष मात्र 24 हजार 858 लाभार्थियों का ही सत्यापन चेकर की ओर से किया गया है, जोकि सत्यापन के लिए उपलब्ध डाटा का मात्र 15.80 फीसदी है।
विज्ञापन
इनसेट
खैराबाद ब्लॉक सबसे पीछे, बिसवां अव्वल
सर्वेक्षित डाटा के चेकर वेरिफिकेशन मामले में खैराबाद ब्लॉक सबसे फिसड्डी है। यहां मात्र 1.78 फीसदी ही सत्यापन हो सका है, जबकि बिसवां ब्लॉक का कार्य सबसे अच्छा है। यहां सर्वाधिक 82.49 फीसदी सत्यापन किया गया है। इसीलिए यहां के बीडीओ का वेतन नहीं रोका गया है।
विज्ञापन
इनसेट
इन ब्लॉकों के बीडीओ का रोका गया वेतन
एलिया ब्लॉक के बीडीओ का जुलाई माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित किया गया है। इसी तरह बेहटा, गोंदलामऊ, हरगांव, कसमंडा, खैराबाद, लहरपुर, मछरेहटा, महमूदाबाद, महोली, मिश्रिख, पहला, परसेंडी, पिसांवा, रामपुरमथुरा, रेउसा, सकरन और सिधौली के बीडीओ का वेतन रोका गया है।
इनसेट
आयुक्त ने पीडी से मांगा जवाब
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 की प्रगति खराब पाए जाने पर आयुक्त ग्राम्य विकास ने परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अनिल कुमार चौधरी का जुलाई माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। साथ ही जवाब तलब किया है। यह कार्रवाई 29 मई काे योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के बाद की गई है। इस संबंध में सीडीओ को पत्र भेजा गया है। स्पष्टीकरण का 15 दिन में जवाब देना है।
