न्याय के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे किसान

किसान संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस मामले में करीब 20 किसानों की उपजाऊ जमीन बगैर किसी सूचना व अधिग्रहण के ही प्रशासन द्वारा चौड़ीकरण कार्य में अधिगृहीत कर शामिल कर ली गई। इस मामले से किसानों में उपजी नाराजगी को अमर उजाला ने प्रमुखता के साथ उठाया था।
इसके बाद सोमवार को जेई रजनीश मौर्य व विनोद कुमार ने अपनी टीम के साथ पुलिस की मौजूदगी में मौके पर पहुंच कर चिह्नित जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को रोड बनने के बाद बची मिट्टी खेत में ही खपा देने की बात कही गयी। इससे आक्रोशित किसानों ने साफ किया कि फसल का नुकसान व जमीन की भरपाई किए बिना वह पीछे नहीं हटेंगे।
प्रशासन के आश्वासन से बिफरे किसान कौशलेन्द्र सिंह, अजय सिंह, इष्टदेव सिंह, परमेन्द्र सिंह, शिव प्रकाश सिंह, राज बहादुर सिंह व अवधेश सिंह इत्यादि ने फसल के नुकसान की भरपाई व जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय में गुहार लगाने की बात कही है।