गांव के सीएससी सेंटर पर मिलेगी किसी भी तरह की कानूनी सलाह

सीतापुर। किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए अब भटकने की जरूरत नही है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरतमंदों को गांव में ही कानूनी सलाह मिल सकेगी।

यह सुविधा ग्रामीणों को अपने गांव के कॉमन सर्विस सेंटर पर मिलेगी। भारत सरकार इसके लिए रिटायर जजों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बिठाएगी।

रविवार व अन्य अवकाश के दिन छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कानूनी सलाह ली जा सकेगी। हालांकि यह सुविधा पंजीकरण के बाद ही मिलेगी। इसमें इंटरनेट का खर्च देना होगा।

भारत सरकार की ई-गवर्नेंस सीएससी इंडिया लिमिटेड योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। इन सीएससी पर ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कानूनी सलाह मिलेगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर खोले जा रहे सीएससी सेंटर में गरीबों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके तहत दिल्ली में बैठे रिटायर जज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कानूनी सलाह देंगे। हालांकि यह सुविधा उसी शख्स को मिलेगा जिसका सीएससी पर पंजीकरण होगा। कानूनी सलाह के दौरान आने वाले इंटरनेट का खर्च वहन करना होगा।