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शादी अनुदान योजना का लाभ पाने को भटक रहे लाभार्थी
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सीतापुर। विभागीय लापरवाही के कारण जरूरतमंद परिवारों को शादी अनुदान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। काम काज में बरती जा रही उदासीनता के कारण अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के 862 आवेदन पत्र ब्लॉक व तहसील स्तर पर निस्तारण को लंबित पड़े हैं। सर्वाधिक 701 आवेदन ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं। डीएम के निर्देश के बाद भी लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी न आने से इससे जुड़े आवेदक परेशानहाल हैं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवारों के बेटियों की शादी के लिए अनुदान के रूप में 20 हजार की राशि दिए जाने का प्राविधान है। इसके लिए संबंधित लाभार्थी की ओर से आनलॉइन आवेदन किए जाते हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्र में संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति एसडीएम एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति बीडीओ द्वारा की जाती है।
आनलाइन स्वीकृति या अस्वीकृ़ति करनेे के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी समाज कल्याण विभाग भेजे जाने के बाद ही पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि भेजे जाने का प्राविधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है। इससे संबंधित जरूरतमंद परिवारों के समक्ष संकट है। तमाम परिवारों ने किसी तरह उधारी लेकर बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं, अब बकाया चुकाना परेशानी बना है।
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छह तहसीलों में अनुसूचित जाति के 19 एवं सामान्य वर्ग के 22 आवेदन लंबित हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया ब्लॉक स्तर पर एससी के 682 एवं सामान्य वर्ग के 139 एवं तहसील स्तर पर एससी के 19 एवं सामान्य के 22 आवेदन पत्र लंबित हैं। सभी को पत्र भेजा गया है कि लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र सत्यापनोपरांत उनकी पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति में डिजिटल हस्ताक्षर से अग्रसारित कराते हुए उनकी हार्ड कापी उपलब्ध कराई जाए।
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समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवारों के बेटियों की शादी के लिए अनुदान के रूप में 20 हजार की राशि दिए जाने का प्राविधान है। इसके लिए संबंधित लाभार्थी की ओर से आनलॉइन आवेदन किए जाते हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्र में संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति एसडीएम एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनों की स्वीकृति बीडीओ द्वारा की जाती है।
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आनलाइन स्वीकृति या अस्वीकृ़ति करनेे के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी समाज कल्याण विभाग भेजे जाने के बाद ही पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि भेजे जाने का प्राविधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को लाभ नहीं मिला है। इससे संबंधित जरूरतमंद परिवारों के समक्ष संकट है। तमाम परिवारों ने किसी तरह उधारी लेकर बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं, अब बकाया चुकाना परेशानी बना है।
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छह तहसीलों में अनुसूचित जाति के 19 एवं सामान्य वर्ग के 22 आवेदन लंबित हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार ने बताया ब्लॉक स्तर पर एससी के 682 एवं सामान्य वर्ग के 139 एवं तहसील स्तर पर एससी के 19 एवं सामान्य के 22 आवेदन पत्र लंबित हैं। सभी को पत्र भेजा गया है कि लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र सत्यापनोपरांत उनकी पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति में डिजिटल हस्ताक्षर से अग्रसारित कराते हुए उनकी हार्ड कापी उपलब्ध कराई जाए।