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Siddharthnagar News: गबन के मामले में ग्राम प्रधान सचिव और सहायक मिले दोषी
Thu, 01 Jan 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 01 Jan 2026 11:33 PM IST
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सिद्धार्थनगर। इटवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कम्हरिया में वीबी जी राम जी (मनरेगा) योजना की चार परियोजनाओं की हुई जांच में करीब 106313 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। इसमें ग्राम प्रधान, सचिव और मनरेगा तकनीकी सहायक की संलिप्तता सामने आई है। गबन की गई धनराशि में एक तिहाई भाग अर्थात 35438 रुपये की वसूली ग्राम प्रधान मो. फारुक से की जानी है।
जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निर्देशित किया है कि ग्राम प्रधान मो. फारुक द्वारा उक्त धनराशि तीन माह के भीतर जमा नहीं की जाती है तो धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह की जाएगी।
मंडलीय प्राविधिक परीक्षक (तकनीकी सम परीक्षा प्रकोष्ठ) बस्ती मंडल द्वारा इटवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कम्हरिया में वीबी जी राम जी योजना की चार परियोजनाओं की जांच कराई गई थी। इस जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण जिला लेखा परीक्षा अधिकारी से कराया गया। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सात अगस्त 2025 को दिए जांच रिपोर्ट में वसूली की कार्रवाई को विधिसंगत मानते हुए वसूली की संस्तुति की गई।
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इसके बाद ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जिला पंचायतराज अधिकारी स्तर से तथा तकनीकी सहायक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस उपायुक्त श्रम एवं रोजगार के स्तर से जारी किया गया। जिसका स्पष्टीकरण तीनों लोगों की तरफ से दिया गया। ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितता संबंधी तथ्यों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है और न ही ग्राम प्रधान द्वारा ऐसा कोई भी सटीक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
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जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने निर्देशित किया है कि ग्राम प्रधान मो. फारुक द्वारा उक्त धनराशि तीन माह के भीतर जमा नहीं की जाती है तो धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाए की तरह की जाएगी।
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मंडलीय प्राविधिक परीक्षक (तकनीकी सम परीक्षा प्रकोष्ठ) बस्ती मंडल द्वारा इटवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कम्हरिया में वीबी जी राम जी योजना की चार परियोजनाओं की जांच कराई गई थी। इस जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों का परीक्षण जिला लेखा परीक्षा अधिकारी से कराया गया। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा सात अगस्त 2025 को दिए जांच रिपोर्ट में वसूली की कार्रवाई को विधिसंगत मानते हुए वसूली की संस्तुति की गई।
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इसके बाद ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जिला पंचायतराज अधिकारी स्तर से तथा तकनीकी सहायक के खिलाफ कारण बताओ नोटिस उपायुक्त श्रम एवं रोजगार के स्तर से जारी किया गया। जिसका स्पष्टीकरण तीनों लोगों की तरफ से दिया गया। ग्राम प्रधान द्वारा अनियमितता संबंधी तथ्यों पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है और न ही ग्राम प्रधान द्वारा ऐसा कोई भी सटीक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका।