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शौचालय व गोशाला के नाम पर हो रहा प्रधानों का शोषण

Mon, 19 Aug 2019 10:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Aug 2019 10:33 PM IST
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protest of gram pradhan
फोटो-60,61
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‘शौचालय व गोशाला के नाम पर हो रहा प्रधानों का शोषण’
कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने दिया धरना
जिले के 1199 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी
सीएम को संबोधित डीएम को ज्ञापन देकर की समस्या समाधान की मांग, निराकरण न होने पर आंदोलन की भी दी चेतावनी
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले जिले के 1199 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। प्रशासन पर शौचालय व गोशाला निर्माण के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा व जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावानी दी।
संगठन के मंडल अध्यक्ष ताकीब रिजवी ने कहा कि ग्राम प्रधानों को जो हक दिया गया था, अब उसका हनन किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों पर शोषण बढ़ा है और उनका अधिकार धीरे-धीरे छीना जा रहा है। जिस उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को गठन करके विकास की योजना तैयार की गई थी, अब जिम्मेदार उससे हट गए हैं। इससे गांव का विकास प्रभावित होगा। मगर प्रधान संगठन शोषण और अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्र ने कहा कि ग्राम प्रधानों के साथ किसी हाल में शोषण नहीं होने दिया जाएगा। कहा कि ग्राम पंचायतों में हर काम में ग्राम प्रधानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है जो गलत है।
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उन्होंने कहा कि हर काम को 14वां वित्त आयोग की राशि से करने के लिए कहा जाता है जिसमें नाम मात्र की रकम आती है। कहा कि ग्राम पंचायतों के खातों पर रोक लगा दिया गया है, जिससे गांव का विकास कार्य बाधित हो रहा है। इस पर तत्काल विचार होना चाहिए। कहा कि गोशाला बनाने के लिए कह दिया गया, लेकिन चारा की व्यवस्था के लिए अलग कोई धन नहीं मिल रहा है, जिससे प्रधानों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया। कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान श्याम नरायन मौैर्य, दिवाकर पांडेय, आशुतोष मिश्र, नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, सतीश सिंह, सुनील कुमार यादव, केशव राजभर, राजू सिंह, राजाराम लोधी, जमशेद खान, संतोष, महेंद्र लोधी, ओमप्रकाश महतो, रामचंद्र यादव, महेश कुमार पांडेय, पंकज मिश्र आदि मौजूद रहे।
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ये रहीं प्रधानों की प्रमुख मांगें
-ग्राम प्रधानों को 15 हजार रुपये मानदेय और सांसद व विधायक जैसी सुविधा दी जाए
-प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराई जाए
-मनरेगा का पैसा केवल ग्राम पंचायतों को दिया जाए
-चौदहवें वित्त की धनराशि पीएफएमएस से भुगतान तत्काल रोका जाए
-पंचायतों का जांच शपथ पत्र पर लिखित शिकायत से ही कराया जाए, शिकायत झूठी होने पर शिकायकर्ता को जेल भेजा जाए
-प्रशासन व अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह से ग्राम पंचायतों के प्रधानों को भी सम्मान दें व उसकी पैरवी पर सुनवाई हो
-पंचायतों में होने वाले अन्य कार्यदायी संस्थाओं के विकास कार्यों का एनओसी पंचायतों से अवश्य लिया जाए। मनरेगा भुगतान की सुविधा पंचायतों को मिले व वीडीओ को जिससे जल्द मजदूरी का भुगतान मिले।
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मांगों के समर्थन में शैक्षिक महासंघ का धरना
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को महासंघ के पदाधिकारियों ने सौंपा मांग पत्र
अमर उजाला ब्यूरो
सिद्धार्थनगर। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ क ी जिला इकाई ने छह सूत्री मांगों के समर्थन में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। वहीं, समस्या निस्तारण न होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई।
सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला इकाई के धरने में वक्ताओं ने कहा कि बार-बार लिखित व मौखिक रूप से लंबित समस्याओं के साथ ज्वलंत प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। लिहाजा धरना देने को बाध्य होना पड़ा। उनकी मांगों में प्रेरणा एप लागू करने से पूर्व शिक्षक प्रतिनिधियों को विश्वास में लेते हुए व्याप्त खामियों को दूर करने के बाद लागू करने, वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराने, दोषपूर्ण व मनमाने पद स्थापन-समायोजन के मामले में वरिष्ठता के आधार पर खुला अवसर प्रदान करने, दूरस्थ जनपदों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं को मानवीय आधार पर गृह निकट जिले में स्थानांतरण करने, सभी योजनाओं की धनराशि डीबीटी के माध्यम से छात्रों के खाते में उपस्थिति के सापेक्ष भेजने, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने, ग्रामीण भत्ता प्रदान करने जैसे बिंदु शामिल थे।

वहीं, मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शिवपूजन को सौंपा। जिलाध्यक्ष आदित्य नाथ शुक्ला की अध्यक्षता व जिला मंत्री पंकज त्रिपाठी के संचालन में संपन्न धरने में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार राय, जिला कोषाध्यक्ष अभय कुमार सिंह, जेपी गुप्ता, अनुराग वर्मा, राहुल राय, अमित पांडेय, अनिल सिंह, देवेन्द्र यादव, नगीना राय, अरुण कुमार, हेमंत गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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